निजी क्षेत्रको घोषणा – ‘अर्थतन्त्र उठाउन सरकारसँगै हातेमालो’

देश हालै गुज्रिएको आन्दोलन र त्यसबाट भएको ठूलो क्षतिबाट अझै आत्तिएको छ। तर, अब पुनःनिर्माणको बाटोमा अघि बढ्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई "साझेदार" बनेर साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल्स लगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन्।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई समेत ठूलो धक्का पुर्‍याएको बताए। तर, “हामी आफैं उठ्दैछौं र सरकारले पनि उठोस् भन्ने चाहन्छौं,” भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

व्यवसायीहरूले दिएको मुख्य सुझावहरूमा —

राजस्व बुझाउने समय थप्ने र जरिवाना हटाउने,

कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने,

साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने,

भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेज ल्याउने,

बजेटको अनावश्यक शीर्षक कटौती गरी पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने
जस्ता बुँदाहरू रहेका थिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले संकटको घडीमा व्यवसायीको आत्मबल नै ठूलो हतियार हुने बताए भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले “निजी क्षेत्रको योगदान अझै निर्णायक हुनेछ” भन्दै सरकारलाई चाँडै ठोस कदम चाल्न सुझाव दिए।

नाडा अटोमोबाइल्सका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो बजारको ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै “साझा प्रयासले मात्रै पुनःउत्थान सम्भव” भने। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले त अझै स्पष्ट शब्दमा भने – “क्षति त भयो, तर लगानी र रोजगारी सिर्जनाबाट पछि हट्दिनँ।”

व्यवसायीहरूको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री खनालले राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप्ने निर्णय तत्कालै घोषणा गर्दै भने,
“अर्थतन्त्र उठाउन निजी क्षेत्रलाई नै साथ लिएर अघि बढ्छौं।”

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।