पुँजीबजार सुधार कार्यदललाई लगानीकर्ताको छ बुँदे सुझाव,२५ करोडको सीमा खारेज गर्न माग

सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा संघ संगठनले पुँजीबजार सुधार कार्यदललाई एकीकृत सुझाव दिएका छन् । पुँजी बजारको विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ताले सुझाव दिएका हुन ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले बजार सुधारको लागि विभिन्न मागहरू उठाउदै आएका छन् । लगानीकर्ताले बजार सुधारको लागि ६ बुँदामा बर्गिकरण गरेर सुझाव दिएका हुन ।

१. तत्काल सुधार तथा खारेज गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूः

सेयर धितो कर्जाको मार्जिनः हाल कायम रहेको सेयर धितो कर्जाको मार्जिनलाई परिमार्जन गरी ७०–३० को सट्टा ८०–२० (८०% कर्जा, २०% मार्जिन) को व्यवस्था तत्काल लागू गरिनु पर्छ । साथै, पारदर्शी रूपमा मार्जिन लेन्डिङ उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गरिनु पर्ने ।

कारोबार अवधिको अन्तिम मूल्य गणना प्रणालीः कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम मूल्य मान्ने हालको अव्यावहारिक व्यवस्थालाई स्थगन मात्र नभई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनु पर्ने । हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताहरूले २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज, पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइयोस् ।

२. प्राथमिक बजार र प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाहरूः

प्रिमियम र बुक–बिल्डिङको खारेजीः कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, प्रतिफल क्षमता र संस्थागत सुशासनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी प्रिमियम र बुक–बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । आईपीओ अंकित मूल्य अर्थात् १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा जारी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

आईपीओ जारी गर्दा संस्थापक–सर्वसाधारण सेयर अनुपात ५१–४९ प्रतिशत हुने गरी सर्वसाधारणका लागि ४९ प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्। यसले दोस्रो बजारमा हुने चलखेललाई न्यूनीकरण गर्नेछ। त्यसैगरी, नकारात्मक नेटवर्थ भएका, कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा नेटवर्थ १०० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्ण रोक लगाइयोस्। सबै सूचीकृत तथा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व क्रमशः ५१% र ४९% हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरियोस्। यसले कम्पनीप्रति संस्थागत लगानीकर्ताको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ।

३. बजार निर्माता, संस्थागत लगानीकर्ता र बजारको दायरा विस्तारः

बजार निर्माता र स्टक डिलरः बजारमा तरलता सिर्जना गर्न र स्थिरता प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी बजार निर्माता र स्टक डिलरलाई अविलम्ब बजारमा प्रवेश गराइयोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कोर क्यापिटलको निश्चित प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरियोस्। संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशः सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषजस्ता ठूला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरियोस्। साथै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूलाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिइयोस्। गैरआवासीय नेपालीको लगानीः गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागू गरियोस्।

४. संस्थापक सेयर तथा कारोबार प्रणालीमा सुधारः

संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि आईजिन अर्थात ‘इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बरको व्यवस्था गरियोस्। यसले ’लकिङ पिरियड’ नसकिँदै प्रणालीको दुरुपयोग गरी संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ। यस्तो गलत कार्यमा संलग्नहरूको छानबिन गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्।

संस्थापक सेयरको स्थायी लकिङः कम्पनीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्ये कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर स्थायी रूपमा ’लकिङ’ मा रहने वा सधैँ संस्थापक सेयरकै रूपमा रहिरहने व्यवस्था गरियोस्। ब्रोकर कमिसनः हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिसनलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतले घटाइनुपर्छ। त्यसैगरी, लगानीकर्तालाई भार पर्ने गरी लिइँदै आएको डिपी शुल्कलाई तत्काल घटाइयोस्। अल अर नन’ (एओएन) को कार्यान्वयनः खरिद आदेशमा ’अल अर नन’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गरियोस्।

५. बजार सञ्चालन तथा स्थायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाः

बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेललाई अल्पकालमा नियन्त्रण गर्नका लागि बजार घट्दा नेप्से परिसूचकमा ३ प्रतिशत र एकल स्टकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाउने तथा बजार बढ्दा नेप्सेमा ६ प्रतिशत र एकल स्टकमा १० प्रतिशतसम्म बढ्न पाउने गरी सकारात्मक विभेदको सीमा तोकियोस्।

६. कर नीति तथा सुशासनः

पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानियोस् र आयकर ऐनमा सोही अनुसार संशोधन गरियोस् । साथै, लाभकर गणना गर्दा सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई पनि समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। नियामक निकायमा नियुक्तिः धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस्।

स्थायी अनुगमन संयन्त्रः बजारमा हुने अवैध तथा शंकास्पद गतिविधिहरूलाई तत्काल नियमन गर्न एक स्थायी ’र्यापिड एक्सन टिम’ तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरियोस् । लगाएतका सुझाव लगानीकर्ताले कर्यदललाई दिएका छन । गत शुक्रबार पुँजीबजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ४ सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा सेबोनका केसीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य रहेको छ । निरौलालाई कार्यदलको सचस्य सचिव तोकिएको छ ।