निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले जेनजीको आन्दोलनका कारणले कुल जिडीपीको ५ प्रतिशत क्षति भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफीज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको बताए । अध्यक्ष पाण्डेले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको बताएका छन् । ‘उद्योगहरुमा कुल जीडीपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ । लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पाण्डेले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिन सक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले ठूलो क्षति पुगेको बताए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ,आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि सम्वाद गरेका छौं । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौंला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने,‘फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष ढकालले केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गरेका हुन्छौं । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । अब फेरि उठ्नका लागि विभिन्न नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षा रहेको धारणा भन्दै व्यवसाय गर्नेहरुमा त्रास उत्पन्न भएको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरुलाई डराउनु पर्दैन भन्ने खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, जेनजी अवस्थाका युवाहरु स्वदेशमा कम नभएर विदेश जाने गरेका छन् । हाम्रो युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ उनले भने । उनले वार्षिक ३ लाख जनसंख्या घट्ने गरेको भन्दै सरकारले अब गर्नैपर्ने कामका रुपमा स्टार्टअपलाई आगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले अहिले आईटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै हामीले गाउँको दुरदराजमा आईटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए ।
त्यस्तै नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे । राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अटो व्यवसायीहरुले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् । ‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चूनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिदैं आएको थियो । दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस