नेकपा एमालेले आफ्नो अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक बदला लिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमै चुनौती दिने कार्य भएको ठहर गरेको हो।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दशैंको संवेदनशील घडीमा सरकारले ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्नु गैरलोकतान्त्रिक कदम भएको बताए। उनका अनुसार, “इतिहास निर्माण गरेका दलहरूसँग संवाद र सहकार्य नगरी निषेधात्मक बाटो लिनु चिन्ताजनक कुरा हो।”
बैठकले तीनवटा प्रमुख निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो, राहदानी रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग। दोस्रो, जाँचबुझ आयोगलाई मिडिया ट्रायलको उपकरण बनाइएको आरोप। तेस्रो, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा संवाद र सहकार्यको परम्परा तोडिएकोप्रति चिन्ता।
ज्ञवालीले भने, “दसैंको मौकामा प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा उठाइएको यस कदमले आयोगको नै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।”
बैठकले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउन ढिलासुस्ती भएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। एमालेले गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई स्वच्छ रूपमा काम गर्न नदिएको र अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।
एमालेले पछिल्ला घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी समग्र राजनीतिक मूल्याङ्कन गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। सचिवालय बैठक असोज १९ गते पुनः बस्नेछ भने केन्द्रीय समिति बैठक असोज २७ देखि २९ गतेसम्म चल्ने जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस