पूंजीबजारमा जनताको खर्बौं लगानी, यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिन्न

नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पूंजीबजारलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले पूंजीबजारलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा जनताको खर्बौं लगानी सुरक्षित बनाउन नियामकका तर्फबाट आवश्यक सबै पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“पूंजीबजारमा जनताको खर्बौं लगानी भएको छ। पुँजीबजार विकासको लागि हुनसक्ने कामहरू गर्नेछु। त्यसलाई हल्का रूपमा लिन्ना,” गभर्नर पौडेलले भने।

सुपरीवेक्षण पहिलो प्राथमिकता

डा. पौडेलले राष्ट्र बैंकको पहिलो कार्य प्राथमिकता सुपरीवेक्षण हुने बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऐन, नियम, निर्देशन र सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने गहिरो मूल्यांकन गर्ने बताए। यसरी सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुको उद्देश्य आम जनताको बैंकमा रहेको नगद सुरक्षित राख्नु रहेको उनको भनाइ छ।

बैंक मर्जरमा जबर्जस्ती हुँदैन

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर नीति प्रोत्साहनमा आधारित हुने स्पष्ट पारे। उनले भने, “इजाजत दिनु अनि केही वर्षपछि ‘अब धेरै भयो, जबर्जस्ती मर्ज गर्नुहोस्’ भन्न मिल्दैन। नीतिहरू स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ।” उनले राष्ट्र बैंकले भविष्यमा यस्तो नीति अपनाउने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाए।

ग्रे लिस्टबाट नेपाल चाँडै निस्कन्छ

नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षको समयसीमा तोकेको भए पनि गभर्नर पौडेलले त्योभन्दा चाँडो हट्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। “पछिल्लो पटक हामीले विश्वास जितेका थियौं, फेरि पनि विश्वास जित्नै पर्छ। कसैले देशको नाम बेचेर पैसा कमाउने काम गर्दैन, मेरो लाशमाथि मात्र त्यो सम्भव छ,” उनले कडा भनाइ प्रस्तुत गरे।

अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण

गभर्नर पौडेलले हालको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे। सरकारले खर्च गर्न नसकेको, निर्माण क्षेत्र जस्तै सिमेन्ट उद्योगहरू सरकारी खर्चमा निर्भर रहेकाले असर परेको उल्लेख गरे। उनले जनतामा व्यवसाय गर्ने, ऋण लिने आत्मविश्वास कमजोर भएको, यो मनोवैज्ञानिक असर भएको बताउँदै यसले बैंकमा पैसा भएर पनि ऋण लिन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको बताए।

मौद्रिक नीति र समन्वय

उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्त मन्त्रालयसँग पूर्ण समन्वय गर्ने धारणा राखे। “म मौद्रिक नीतिलाई राजस्व नीति अर्थात् वित्त नीतिको समर्थनका रूपमा हेर्छु,” उनले भने। साथै, अघिल्ला गभर्नरहरूसँगको विवादबारे टिप्पणी गर्न नचाहँदै उनले भविष्यमा स्थायित्वपूर्ण र विश्वसनीय वातावरण बनाउन चाहेको बताए।

प्राथमिकतामा बैंक र व्यापारी

उनले मौद्रिक नीतिको पहिलो सरोकारवालाका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र दोस्रो सरोकारवालाका रूपमा व्यापारी वर्गलाई राख्ने बताए। उनीसँगको संवाद खुला र समावेशी हुने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए।

लघुवित्तमा विश्वास, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही

डा. पौडेलले लघुवित्त प्रणालीप्रति विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै यसले महिलालाई बिना धितो ऋण दिइरहेको प्रसंग उठाए। तर, दुरुपयोग गर्ने लघुवित्त संस्था वा व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।