अर्थमन्त्री खनालको हातमा पूँजी बजार सुधारको प्रतिवेदन : अब कार्यान्वयनको घडी

लामो समयदेखि अस्थिर बनेको नेपाली पूँजी बजार अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर, सेयर सूचक गिरावटमा र बजारमा अनिश्चितता हावी भइरहेका बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको चार सदस्यीय कार्यदलले सुधारका विस्तृत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब प्रश्न उठेको छ — यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीका हातमा पुगेपछि के अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त कार्यान्वयनका कदम चाल्नेछ, वा अरू धेरै प्रतिवेदनझैँ यो पनि फाइलका कुना र्‍याकमा थन्किनेछ?

गत बिहीबार खुल्दा नेप्से सूचक १६० अंकले तल झरेको थियो। त्यसपछि बजारको निराशा रोक्न र लगानीकर्ताको विश्वास फिर्ता ल्याउन खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। राष्ट्र बैंक, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी उक्त कार्यदलले केवल छोटो अवधिभित्र तीन चरण — तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन — सुधारको खाका तयार पारेको हो।

तत्काल लागू गर्नुपर्ने सिफारिस : लगानी प्रवाह सहज बनाउन जोड

प्रतिवेदनको पहिलो भागमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख छन्।
सबैभन्दा बढी ध्यान तान्ने सिफारिस भनेको सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने हो। हाल बैंकहरूले एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा दिन पाउँछन्। प्रतिवेदनले यो सीमा हटाउँदा बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीकर्ताले पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने ठहर गरेको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूले सूचीकृत कम्पनीका सेयर वा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने सिफारिस छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी स्वतन्त्रता बढाउने र बजारको गतिशीलता फिर्ता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

ब्याज भुक्तानीमा राहत, दलाल कम्पनीमार्फत आधिकारिक मार्जिन ट्रेडिङ प्रणालीको कार्यान्वयन, सेयर बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा व्याख्या गर्ने, बोनस सेयरमा लाग्ने कर कम्पनीले नै बुझाउने व्यवस्था र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रक्रिया सरलीकरण जस्ता सिफारिसहरू लगानीकर्तामैत्री कदमका रूपमा देखिएका छन्।

मध्यमकालीन सुधार : संरचना र पारदर्शिता दुवैमा सुधारको प्रस्ताव

मध्यमकालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिसहरू बजार संरचना र नीतिगत स्पष्टतामा केन्द्रित छन्।
प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, साना तथा मध्यम उद्योग (SMEs) का लागि पृथक प्लेटफर्म सञ्चालन, बुक बिल्डिङ प्रणाली सुधार, र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने नीति स्पष्ट पार्ने, IPO र हकप्रद निष्काशनका मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, र विद्यमान बाँडफाँट प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन्।

यी सुधारहरूले पूँजी बजारलाई संरचनागत रूपमा व्यवस्थित पार्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल पारदर्शिता पनि बढाउने उद्देश्य राख्छन्।

दीर्घकालीन खाका : आधुनिक बजारतर्फको यात्राको रोडम्याप

दीर्घकालीन खाकामा नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यदलले सेयर बजारका लागि स्वतन्त्र ऐन र विनियम, ट्रष्टी ऐन, र रिसर्च एनालिस्ट तथा लगानी परामर्श सेवा सम्बन्धी कानुनी ढाँचा तयार गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, र सिक्युरिटीज लेंडिङ–बरोइङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा विश्वस्तरीय मापदण्डमा लैजाने दाबी गरेको छ।

बीमा बजार लचिलो बनाउने, सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ लागू गर्ने सुझावले पूँजी बजारलाई पूरै वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने दिशा देखाएको छ।

अब प्रश्न : कार्यान्वयन कि प्रतीक्षा ?

प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सिफारिसहरू प्राविधिक, कानुनी र नीतिगत दृष्टिले व्यावहारिक देखिए पनि, वास्तविक चुनौती भने राजनीतिक इच्छा र प्रशासनिक तत्परतामा निर्भर रहनेछ। नेपाली इतिहासमा यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रायः अध्ययनको फाइलका रूपमा सीमित हुने गरेको उदाहरण थुप्रै छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा, बजारमा देखिएको अस्थिरता र लगानीकर्ताको निराशाले अर्थ मन्त्रालयमाथि तत्काल निर्णय लिने दबाब बढाएको छ।

यदि अर्थमन्त्री खनालले यी सिफारिसहरूलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याए भने बजारमा नयाँ ऊर्जा र विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। नत्र, यो प्रतिवेदन पनि केवल “रिपोर्ट अफ कन्विनियन्स” बनेर अर्को अवसर गुमाउने खतरा रहन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको आगामी निर्णयले नेपाली पूँजी बजारको दिशा मात्र होइन, सरकारप्रतिको लगानीकर्ताको भरोसा पनि निर्धारण गर्नेछ। अब अर्थमन्त्रीको कदममै बजारको भविष्य लेखिँदैछ।