स्थिरता र सुशासनका लागि शाहीको आठ प्रस्ताव : प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीदेखि राजसंस्था पुनःस्थापनासम्म

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आठ बुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले देशमा स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली र प्रशासनिक सुधार आवश्यक भएको बताउँदै व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधानका प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।

शाहीले प्रस्तुत गरेका एजेन्डामा राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रदेश संरचना खारेज, गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीसमेत समावेश छन्। उनका अनुसार, मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, भ्रष्टाचार र विभाजनकारी संरचनाबाट मुक्त हुन अब ठूला राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक भइसकेका छन्।

राप्रपा प्रवक्ता शाहीले भनिएका बुँदाहरू यस प्रकार छन्—

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः बलियो नेतृत्व र स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय बहसको थालनी र संवैधानिक सुधारको पहल।

२. प्रदेश संरचना खारेजः राज्यको खर्च कटौती र छिटो सेवा प्रवाहका लागि अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजी गर्दै संघीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्नेतर्फको अध्ययन र सहमति।

३. गैर दलीय स्थानीय तहः स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैरदलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्दः संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र मर्यादा कायम गर्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अभिभावकीय रुपमा राजसंस्थाको स्थापनाः विभिन्न विचार र वर्गलाई जोड्दै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निष्पक्ष, अभिभावकीय राष्ट्रिय संस्था (राजसंस्था) को स्थापना गर्ने।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनः भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुनको तत्काल निर्माण।

७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउनेः प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरियोस् भन्ने माग। उनले तर्क गरेका छन्, “भोट हाल्न सक्ने नागरिक देशको राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम छन्।”

८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्थाः नेपालभित्र वा बाहिर रहेका करोडौं नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइयोस् भन्ने माग।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।