बोर्डबाट आईपीओ जारीको अनुमति नपाउँदा १ खर्ब बढीको नोक्सान, क्षतिपूर्तिको मागसहित अख्तियार गुहार्दै इप्पान

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई समयमा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) ले जानकारी दिएको छ । इप्पानले सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएको कारण समयमै आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने सेबोनविरुद्ध अख्तियार जाने बताएको हो ।

‘समयमा आईपीओ जारी नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्छौँ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर नियमित रूपमा निष्कासन नभएको र थोरै कम्पनीको मात्र जारी गर्न पाएको इप्पानको दाबी छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति कुरिरहेका इप्पानले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानको दाबी छ । समयमा आईपीओ जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ । यसैगरी, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘विश्वमा कहीँ कतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहीँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।