Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

आइतबार, ०६ फागुन २०७४, ०८ : १५ मा प्रकाशित

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या

अर्थ संसार, तेह्रथुम– स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नहुँदा सरकारी कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

तेह्रथुम रहेको छ वटा स्थानीय तहमध्ये फेदाप र मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा खुलेका छैनन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा माउण्ट मकालु डेभलेपमेन्ट बैंक खुलेको भए पनि सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति छैन ।

सरकारी कारोबार गर्ने बैंक नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत सास्ती भएकोे छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँमा आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका नागरिकको छ ।

बैंकको कामकै लागि घण्टौंँ लगाएर सदरमुकाम धाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको फेदाप गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन चोङवाङले बताउनुभयो । गाउँपालिका त भयो, तर बैंक खुलेको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षकको तलबसमेत गाउँपालिकामै गएको छ । जसका कारण तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकासा गर्नसमेत झन्झट भएको कर्मचारीकोे गुनासो छ ।

बैंक नभएकाले आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा बैंकको असुविधा भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अहिले पनि हप्तौँसम्म सदरमुकाममै देखिने गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई भने पुरानै सास्ती हुने गरेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सडक, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारहरु पुगिनसकेकाले बैंक खोलेर सेवा दिन समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि जिल्लाको छथर गाउँपालिकामा मात्रै बैंकको शाखा खुलेको छ ।

लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनेको तर अहिलेसम्म शाखा आइनसकेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा छ, तर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत समयमा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत चैत २९ गते सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने स्थानहरुमा खोलिएका छैनन् । पूर्वाधार अभाव, सुरक्षा, वित्तीय संकटलगायत विभिन्न कारण देखाएर बैंकहरुले शाखा स्थापनामा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको