नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम (सब-प्रोग्राम-२) का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा भएको सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। उक्त ऋणको ग्रेस अवधि ८ वर्ष र भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि कायम रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ। ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समारोहको शुरुवातमा सह–सचिव डा. धनीराम शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर– सरकारको श्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ।यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।