निजी आवासीय कर्जाको आकार पछिल्लो समय निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ। ब्याजदर घट्दै जानु र नियामक निकायको सहज नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाउने वा किन्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा दिएको कर्जा ५ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल ५६ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा मात्रै चार खर्ब ४२ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४४ अर्ब ९० करोड ३० लाख रुपैयाँले बढी हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल ५२ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा ३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र समावेश गरिन्थ्यो। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसँगै यो सीमा ३ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएकाले व्यक्तिगत आवास कर्जामा वृद्धि देखिएको हो। वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म कुल ५० खर्ब ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा ३ खर्ब ४३ अर्ब ४१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २३ अर्ब ७६ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो। गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा ३ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
त्यस्तै, विकास बैंकहरूले चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म कुल ५ खर्ब २१ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत आवासतर्फ ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १९ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो। फाइनान्स कम्पनीहरूको हकमा पनि आवासीय कर्जा वृद्धि भएको छ। चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल १ खर्ब ३ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा १५ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस