तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ कदम - लगातार जारी गर्दै एक वर्षे ऋणपत्र

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। यही अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा बजारबाट तरलता प्रशोचन नीति अपनाउँदै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा तरलता खिचिसकेको छ। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले ५ वटा ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ। ५ वटा ऋणपत्रमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खिचिसकेको छ। आज फेरि राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्दैछ। यी ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत हुन्छ।

हालसम्मको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेका छन्।

ऋणपत्रमा लगानी गर्नका लागि जान्नुपर्ने सर्त र प्रक्रिया

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र यस बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलवपछि चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बोलकबोल बहु–ब्याजदर प्रणालीमा हुनेछ। प्राप्त प्रस्तावहरूलाई ब्याजदरको आधारमा सानोदेखि ठूलो क्रममा राखी आह्वान गरिएको रकम बराबरको सीमासम्म एकल ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ। सो ब्याजदर वा त्यसभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ। एउटै ब्याजदरमा माग बढी भएमा समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ।

स्वीकृत रकम निष्कासन मितिमा सम्बन्धित संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट कट्टा गरिनेछ।

पर्याप्त मौज्दात नभएमा उक्त स्वीकृति रद्द हुनुका साथै २.५० प्रतिशत जरिवाना र ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणपत्रको अवधिभर निर्धारित ब्याज र परिपक्वतामा साँवा रकम सम्बन्धित संस्थाको खातामा भुक्तानी गरिनेछ। यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात तथा खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने समावेश गर्न सकिनेछ।

परिपक्वता अघि ऋणपत्र फिर्ता लिनपाइने छैन । स्वीकृत बोलपत्रअनुसार ऋणपत्र खरिद गर्ने काउण्टरपार्टीलाई विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि (सातौँ संशोधन, २०८१), २०७८ को अनुसूची–९ बमोजिमको प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नेछ । परिपक्व मितिमा सो वापतको साँवा ब्याज भुक्तानी भएपछि उक्त प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

ऋणपत्र सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाहरू प्रचलित ऐन, नियम तथा व्यवस्था बमोजिम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।