पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप थपिँदै गएको छ ।
सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग आउन नसक्दा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) खुम्चिएर ६० प्रतिशतसम्म झरेको छ। जसले बैंकहरूलाई लगानी व्यवस्थापनमा ठुलो दबाब सृजना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ को माघ र फागुनमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८२ पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा घटेर ७.१२ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झरेको छ । बैंकहरूले लागत घटाउन निक्षेपको ब्याजदर समेत ३.५६ प्रतिशतमा झारेका छन्। तर पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र नियन्त्रित मुद्रास्फीति जस्ता सकारात्मक बाह्य सूचकहरूका बाबजुद आन्तरिक लगानीको वातावरण भने उत्साहजनक देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए पनि पुस मसान्तसम्म जम्मा ३.६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । जसले वर्षभरिको विस्तार लक्ष्यभन्दा निकै तल रहने सङ्केत गर्दछ । विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रमा भएका आक्रमण र असुरक्षाका कारण लगानीकर्ताको आत्मबल नराम्ररी खस्किएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस