आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च जाँदै देउवा समूह, के हुन्छ अदालती प्रक्रिया ?

नेपाली कांग्रेसको देउवा समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत जाँदै छ। निर्वाचन आयोगले माघ २ गते गरेको निर्णय अवैध रहेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न देउवा समूह अदालत जान लागेको हो ।

यसअघि शनिबार सानेपामा बसेको सो समूहको बैठकले निर्वाचन आयोगविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । बैठकले देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालत जान अख्तियारी दिने गरी भएको निर्णयबमोजिम निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी भएको निर्णय उल्ट्याउन माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुँदै छ ।

गत पुस २७ देखि पुस ३० सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्दै १३४ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यसमा कानुनी र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा भए–नभएको प्रारम्भिक अध्ययन गरिन्छ। रिट कानुनसम्मत देखिएमा संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। तर, प्रारम्भिक दृष्टिमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विधि र कानुनअनुरूप देखिएमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपिठ गर्ने अधिकारसमेत राख्दछ।

रिट दर्ता भएमा प्रायः अर्को दिन इजलासमा सुनुवाइ हुने र निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेशबारे फैसला हुन सक्छ। अन्तरिम आदेश नदिई आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउने सम्भावना पनि रहन्छ। प्रधानन्यायाधीशले अति आवश्यक ठानेमा रिट दर्ता भएकै दिन इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यदि एकल इजलासबाटै अन्तरिम आदेश जारी भई निर्वाचन आयोगको निर्णयमा रोक लगाइएमा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा भने कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति थापाको नेतृत्वमा चुनावमा जाने बाटो खुल्नेछ। देउवा समूहको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी भए निर्वाचन कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ।

रिट दर्ता नगरी दरपिठको आदेश भएमा त्यसविरुद्ध पुनः अर्को निवेदन लिएर अदालत जान सकिने व्यवस्था छ। उक्त निवेदनमाथि एकल इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा दरपिठ सदर वा बदर जे पनि हुन सक्छ। तर, रिट दर्ता भई सुनुवाइको मिति तोकिए पनि वा दरपिठ नै भए पनि बिदाका कारण सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउन ढिलाइ हुने सम्भावना देखिन्छ। काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण सुनुवाइमा ढिलाइ भएमा थापा पक्षलाई फाइदा पुग्ने आँकलन गरिएको छ। यसैबीच, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। सो दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।