सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार, ३ जना विरुद्ध मुद्दा

महोत्तरी जिल्लाको साबिक इटरहर्वाकट्टी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ अन्तर्गतको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त क्षेत्रका कित्ता नं. १३४२, १३४३ र १३४४ सर्वे नापीका क्रममा एकीकृत भई कित्ता नं. १२७ कायम गरिएको थियो। सो जग्गा साविकदेखि नै उजुरीकर्ताको भोगचलनमा रहे पनि लालपुर्जा भने थिएन। नेपाल सरकारले छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि उजुरीकर्ताले मालपोत कार्यालय, जलेश्वरमा निवेदन दिएका थिए। तर कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त सरकारी जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा कित्ता नं. १२७ क्षेत्रफल ०–५–१२ को जग्गा शुरु नापीका बखतको फिल्डबुकमा किसानको महल खाली रहेको र जग्गावालाको महलमा “प. प्रमाणित (पर्ती प्रमाणित)” उल्लेख भएको साथै विरहमा पोखरी भनेर जनाइएको पाइएकोले उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। तर सोही जग्गा कुनै स्पष्ट कानूनी आधार, प्रक्रिया वा निर्णय विना राजिव कुमार ठाकुरको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र पुर्जा कायम गरिएको देखिएको छ। स्रेस्तामा जग्गा कुन मितिमा, कुन विधिबाट र के आधारमा दर्ता भयो भन्ने विवरण उल्लेख छैन। जग्गाको वडा नम्बर, हकहिस्सा तथा पर्ती वा पोखरीजस्ता विवरणसमेत नखुलाइएको अवस्थामा स्रेस्ता प्रमाणित मिति र हस्ताक्षरसमेत अस्पष्ट रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

अनुसन्धानमा उक्त कित्ताको विवरण २०८० साल साउन ८ गते मात्र कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको र २०७४ साल वैशाख १२ गतेदेखि २०८० साल साउन ८ गतेसम्मको अवधिमा नेपाल सरकारबाट छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कुनै निर्णय, प्रक्रिया वा निवेदनसमेत नभएको पुष्टि भएको छ। यस्ता तथ्य हुँदाहुँदै पनि नियतवश सरकारी सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वरका मोठफाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह, कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्र कुमार सिंह र राजिव कुमार ठाकुरबीच आपसी मिलेमतोमा सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा हेरफेर, थपघट तथा सच्याइ स्रेस्ता अध्यावधिक गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। मालपोत कार्यालयको अनुसार उक्त जग्गाको आर्थिक २०८२/०८३ का लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा तीन लाख रुपैयाँका दरले कुल मूल्य १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। सोही आधारमा प्रतिवादीहरूलाई १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।