सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मालपोतका पूर्वप्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गर्दै धनकुटाको साविक तांखुवा गाविसस्थित सरकारी जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा निजी स्वामित्वमा सारिएको दाबी गरेको हो।

आयोगले मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख सुरेश थपलिया, छुट जग्गा दर्ता समितिका सदस्य तथा शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी कार्यालयका सर्वेक्षक राजेन्द्रप्रसाद यादव र मालपोतका नायब सुब्बा छविलाल फुयाँललाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरू प्रत्येकविरुद्ध ६७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। त्यस्तै, साविक तांखुवा गाविसका तत्कालीन सचिव भक्तबहादुर भट्टराई र जग्गाधनी माधबहादुर भट्टराई विरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगोसँगै थप १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।

अनुसन्धानअनुसार, धनकुटाको साविक तांखुवा गाविस–९ मा रहेको कित्ता नम्बर ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ को सरकारी जग्गा २०६६ साल मंसिर २१ गते कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा माधबहादुर भट्टराईको नाममा दर्ता गरिएको थियो। यसरी सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा निजी स्वामित्वमा लैजाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। उक्त जग्गा हाल जसको नाममा कायम छ, त्यहाँबाट फिर्ता गराउन आयोगले थप १० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। यसअन्तर्गत खगेन्द्रबहादुर थापा, हिमादेवी बस्नेत, कुमारी मगर, मित्रबहादुर मगर, अम्बरबहादुर मगर, पदमबहादुर सिंजाली, निर्मला घिमिरे र इन्द्रबहादुर मगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस्तै, मृत्यु भइसकेका जग्गाधनी पूर्णबहादुर थापाको हकमा उनका हकवाला राजेन्द्र थापालाई पनि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जानकारी दिएएको छ।आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले नै बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।