राजस्व समिति गठन - बजेट नीति, बैंक-बीमा र कर सुधारमा फोकस

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति बनाइएको हो। उक्त समितिलाई विभिन्न कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहेका छन्।

समितिका सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा उनले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित सम्बन्धित विषयका दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) समावेश छन्।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष वा सभापति वा वरिष्ठ पदाधिकारी तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहनेछन्।

समितिको सदस्य–सचिव भने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र

समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी निकै फराकिलो छ। आन्तरिक राजस्वअन्तर्गत पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स करलगायत आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने अन्य करका नीतिगत र कानुनी पक्ष सुधार गर्ने विषय यसका प्रमुख प्राथमिकतामा छन्। करदर समायोजन, प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उपाय, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा संगठनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव तयार पार्नु यसको मुख्य काम हुनेछ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा समेत समितिको भूमिका रहनेछ। औद्योगिक संरक्षण र प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात व्यवस्थापन, सेवा व्यापार विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आवश्यक कर र गैरकर प्रोत्साहनका उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गरिनेछ। भन्सार दरको पुनरावलोकन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली परिमार्जन, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सुधारजस्ता विषय पनि समेटिएका छन्।  राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध निकासी–पैठारी रोकथाम, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारबारे पनि समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई कर नीतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत सुझाव दिइनेछ। वित्तीय क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका नीतिगत चुनौतीहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय प्रस्ताव गरिनेछ। तीनै तहका सरकारबीच देखिएको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, राजस्व बाँडफाँट प्रणाली सुधार तथा गैरकर आम्दानीका सम्भावित नयाँ स्रोत खोज्ने काम पनि समितिको दायरामा पर्नेछ। साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै भविष्यका लागि राजस्व संकलनको सम्भाव्यता र प्रक्षेपणसम्बन्धी धारणा तयार गरिनेछ।

आवश्यकता अनुसार नयाँ करको प्रस्ताव वा अप्रासंगिक कर खारेजीबारे अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र उपसमितिहरूको समन्वय पनि समितिकै जिम्मेवारी हुनेछ। समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूको परिचालन तथा सहजीकरण र विभिन्न क्षेत्रबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी सुझाव दिनु समेत यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योग-वाणिज्य-लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि-ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक–वित्तीय संस्था–बीमा–सहकारी तथा पूँजी बजार, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गरी नौ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन्। यी उपसमितिहरूले आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रभित्र विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव तयार गर्नेछन्।

विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी उपसमितिले जोखिम विश्लेषण, कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग समन्वय गर्ने उपाय सुझाउनेछ। यस सन्दर्भमा Financial Action Task Force (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट बाहिरिन आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक तयारीबारे समेत अध्ययन गरिनेछ।

राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसी सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रका संघसंस्थाहरु, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकायसंस्था एवम् सर्वसाधारणबाट सुझाव आव्हान गरिएको र उपमितिहरुले समिति समक्ष मिति २०८२ चैत्र मसान्तसम्म र समितिले अर्थ मन्त्री समक्ष मिति २०८३ बैशाखमसान्त भित्रसिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।