एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई ४० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो भनेको नेपाली ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबर हो। यो रकम डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने र नागरिक तथा व्यवसायहरूका लागि प्रभावकारी डिजिटल सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ।
यो परियोजना नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियामा पहिलो पटक एडीबी र विश्व बैंकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा एफएमआरएफ अन्तर्गत सह-वित्तपोषित परियोजना हो । यसले देशको डाटा होस्टिङ र साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत पार्दै सरकारी डिजिटल सुरक्षा र लचिलोपन बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
परियोजनाले एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, राष्ट्रिय सामाजिक रजिस्ट्री सुधार, सुरक्षित सरकारी डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना र करिब ११ वटा उच्च प्रभावकारी सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्वपूर्ण पहलहरूलाई समर्थन गर्नेछ ।
एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो कोशोइसले भने, “डिजिटल रूपान्तरण अब वैकल्पिक होइन। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्ने, प्रतीक्षा समय र प्रशासनिक अवरोध घटाउने र सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनेछ, जसले नागरिक र सरकारी संस्थाबीच विश्वास निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।”
बैंकका अनुसार परियोजना नेपाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०, सोह्रौं राष्ट्रिय योजना, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र एडीबीको नेपालका लागि २०२५–२०२९ को देश साझेदारी रणनीतिसँग समन्वयमा काम गर्नेछ।
एफएमआरएफ सह-वित्तपोषण व्यवस्था परियोजना तयारीलाई सरल बनाउने, दोहोरोपन घटाउने र छिटो तथा प्रभावकारी विकास सहयोग सुनिश्चित गर्ने सुविधा दिन्छ। विश्व बैंकले पनि यस परियोजनाका लागि यस वर्ष फेब्रुअरीमा ५० मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस