एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, कसले के गरे गल्ती ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन बढी लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले नियामकीय प्रावधान पालना नगरेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास पुस मसान्तसम्म ती लघुवित्त संस्था नियम पालना नगरेकोमा कारबाहीमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरु अन्तर्गत पुँजीकोष, वित्तीय स्रोत संकलन, अनिवार्य मौज्दात, कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था, प्रतिग्राहक कर्जा सीमा, ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, लगानीसम्बन्धी व्यवस्था आदिको निर्देशन पालना सम्बन्धमा विभिन्न वित्तीय संस्थाको स्थिति विश्लेषण गरी कारबाही गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरुले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँंजी र ८ प्रतिशत पुंँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०८२ पुस मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्तको पुँजीकोष ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ । सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ को (घ) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र हाल फुकुवाको क्रममा रहेको छ ।

२०८२ पुससम्ममा नाडेप लघुवित्त र अभियान लघुवित्तलाई सोही विनियमावलीको विनियम ३ को (क) बमोजिमको कारबाही गरिएको छ भने फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुंँजीकोष सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्य ४५ वटा लघुवित्तले पुंँजीकोषसम्बन्धीे निर्देशनको पालना गरेको देखिन्छ ।

अघिल्लो त्रमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तमा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सो निर्देशनको पालना गरेको देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम २०८२ पुस मसान्तमा लघुवित्त संस्थाले असल कर्जाका लागि १ प्रतिशत र सुक्ष्म निगरानी र पुनरसंरचना/पुर्नतालिकीकरण कर्जाका लागि ५ प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । साथै सक्रिय कर्जाका लागि कुल कर्जा रकमको १.४६ प्रतिशतबराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाः राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम २०८२ पुस मसान्तमा लघुवित्त संस्थाले निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी क्रमश २५, ५० र १०० प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ। २०८२ पुस मसान्तमा लघुवित्त संस्थाहरुको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.९९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। साथै, निष्क्रिय कर्जाका लागि कुल कर्जा रकमको ५.१७ प्रतिशत बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । २०८२ पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुले रु. ३३ अर्ब ४० करोडबराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । उक्त रकम कुल बाँकी कर्जाको ६.६३ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ६६.३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले आफूले प्रदान गरेको कुल कर्जाको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी धितो लिई लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा धितो कर्जा कुल कर्जा (खुद्रा कर्जा प्रदायक) को १४.८२ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको अनुपातः लघुवित्त संस्थाले अनिवार्य रुपमा आफ्नो कुल कर्जाको एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। सबै लघुवित्त संस्थाले यो व्यवस्था पालना गरेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले कुल बचत तथा सापटी कोषको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०८२ पुस मसान्तमा सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्तबाहेक अन्य सबै लघुवित्तले सो निर्देशनको पालना गरेको देखिन्छ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचत दायित्वको २.५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति अनुपात तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्तले आफ्नो कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०८२ पुस मसान्तमा सबै लघुवित्तले यो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

कालिका लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्तबाहेक सबै संस्थाले उक्त व्यवस्थाको पालना गरेको देखिन्छ। उक्त निर्देशन पालना नगर्ने ती लघुवित्तलाई उक्त व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराउने प्रयोजनका लागि पत्राचार गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८२ पुस मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाले आवश्यक कागजात तथा वित्तीय विवरण पठाइरहेको देखिन्छ। साथै, राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा अभियान लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त र सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्तले हालसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएको र श्रृजनशील लघुवित्त र उन्नति सहकार्य लघुवित्तले न्यून संख्यामा तथ्यांकहरु पठाइरहेको देखिन्छ भने अन्य संस्थाहरुले नियमित रुपमा तोकिएका अधिकांश तथ्यांकहरु पठाइरहेको देखिन्छ। हालसम्म कुनै पनि तथ्यांक नपठाएका लघुवित्त संस्थालाई सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत नियमित तथ्यांक पेस गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।