राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता

राष्ट्रपति राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।

शीतल निवासले जारी गरेको सूचनाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक, निर्णय प्रक्रिया तथा गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धी विषयमा आफ्नो पुरानै धारणा कायम राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन्।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठक तथा सिफारिस प्रक्रियामा केही कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

सरकारले पठाएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा न्यूनतम सदस्य उपस्थित भए निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्थाको मूल मर्म बहुमतीय निर्णय प्रणाली भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउन नहुने राष्ट्रपतिको अडान रहेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार परिषद्को बैठक तथा निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त सहभागिता र संस्थागत सन्तुलन आवश्यक भएकाले गणपुरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियामा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको उक्त विधेयकमा केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसहित सीमित सदस्य उपस्थितिमै बैठक बसेर निर्णय लिन सकिने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका थिए। साथै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया कमजोर बनाउने विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फर्किए पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

सरकारले यसपटक पठाएको अध्यादेशमा बैठक बस्न तथा निर्णय लिन अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको थियो।

यस्तै मत बराबरी भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत राखिएको थियो।

राष्ट्रपतिले यसअघि फिर्ता पठाएको विधेयककै मूल विषय दोहोरिएको निष्कर्षसहित अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फर्काएका हुन्।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता भएपछि सरकारले आवश्यक संशोधन गरेर पुनः पठाउने वा राजनीतिक सहमतिको अर्को बाटो खोज्ने सम्भावना रहेको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसको विषय बन्दै आएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।