राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्ने जानकारी दिएका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत कार्यक्रममार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै भन्सार नाकामा न्यून विजिकीकरण गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुली प्रक्रियामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने भएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस