समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिरे धारा, बत्ति काटिने , अध्यादेशमार्फत असुलीमा जुट्यो सरकार

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट समाधानका लागि सरकारले कानुनी अस्त्रलाई थप धारिलो बनाउँदै ऋण असुली प्रक्रियामा अभूतपूर्व कडाइ सुरु गरेको छ। हालै २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको सहकारी ऐन २०७४ को संशोधित अध्यादेशको जगमा टेकेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋण नतिर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य र उनीहरूका जमानीकर्ताहरूलाई कडा कानुनी कठघरामा ल्याउने तयारी थालेको हो।

नयाँ प्रावधान अनुसार अब ऋण तिर्न आलटाल गर्नेहरूले राज्यबाट पाउने धारा, बिजुली, र स्थानीय तहको सिफारिस जस्ता न्यूनतम सार्वजनिक सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्नेछ। समितिको पछिल्लो सूचनाले साँवा, ब्याज र हर्जाना समयमै भुक्तानी नगरे नाम सार्वजनिक गरी कालोसूचीमा राख्ने, बैंक खाता तथा शेयर कारोबार रोक्का गर्ने र जायजेथा लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएको छ। यति मात्र नभई, ऋणी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र कसुर अनुसार जेल सजाय तथा जरिवानासमेत गर्ने गरी सरकारले 'शून्य सहनशीलता'को नीति अख्तियार गरेको छ।

देशभरका २१ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको अवस्थामा, संस्थालाई समस्याग्रस्त भन्नुअघि नै दोषीको सम्पत्ति रोक्का गर्न पाउने संशोधित व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रणमा नयाँ मोड ल्याउने र पीडित बचतकर्ताले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।