वैदेशिक मुद्राको बचतमा सम्वृद्धि तर अर्थतन्त्रको सुस्तता किन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनाको प्रतिवेदनले एउटा आकर्षक चित्र देखाएको छ। देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ असार मसान्तको २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबाट २०८३ वैशाख मसान्तमा ३८.३ प्रतिशतले बढेर ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोडबाट २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ। कुल सञ्चितिमध्ये बीस दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा भारतीय मुद्राको छ। यो सञ्चितिले साढे बाइस महिनाको वस्तु आयात र उन्नाइस  दशमलव दुई महिना महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता देखाएको छ। कागजमा हेर्दा यी तथ्याङ्कले देशको बाह्य क्षेत्र असाधारण रूपमा सबल भएको सन्देश दिन्छन्।

यो उपलब्धि हो, कि अर्थतन्त्रको भित्री रोग हो ?

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको तथ्यलाई सरकार र नीति–निर्माताले सफलता जस्तो चित्रित गर्न खोजेका छन् । तर त्यो व्याख्या आधा सत्य मात्र हो। किनभने यो सञ्चिति कुनै उत्पादन को विकास विस्तार , निर्यातमा  क्रान्ति, औद्योगिक रूपान्तरण वा उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएको अर्थतन्त्रको परिणाम होइन। यसको मूल स्रोत नेपाली श्रमिकको विदेश पलायन र उनीहरूले पठाएको विप्रेषण हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो सञ्चिति नेपालको  सिर्जनात्मक आर्थिक क्षमताबाट होइन, आफ्नै नागरिकलाई स्वदेशमा अवसर दिन नसक्ने राज्य असफलताबाट सृजित पुँजी  हो ।

आज गाउँका खेत बाँझिँदै छन्, सहरका व्यवसाय सुस्त छन्, र युवाशक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशिने क्रम तीव्र छ । यिनै युवाले खाडीको गर्मीमा, मलेसियाको श्रम बजारमा, कोरिया–जापानका  उद्योगमा, अनि विश्वका अनेक कठिन श्रमस्थलमा सबै प्रकार को जोखिम का काम गरेर कमाई पठाएको पैसाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको  हो। यस्तो पैसालाई राज्यले आफ्नो आर्थिक सफलता भनेर अर्थतन्त्र को सूचाङ्क भनेर प्रचार प्रसार मा रमाउनु विडम्बना हो। किनकि यहाँ उपलब्धिको केन्द्र सरकार होइन, विवश  र हतास नेपाली युवा अनि तिनीहरूका परिवार को बिछोड, विग्रह अनि निराशा को मूल्य हो।

अर्को कठोर यथार्थ के हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको एउटा कारण आयात खुम्चिनु पनि हो। सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नु भनेको सधैं नकारात्मक हुन् सक्दैन। यदि उद्योगका लागि मेसिनरी आउँदैछन्, निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ आउँदैछन्, बजारमा व्यापार चलिरहेको छ भने आयात आर्थिक गतिशीलताको सूचक पनि हुन सक्छ। ठूला ठूला इन्फ्रास्टक्चर को काम मा लगानी भएको बेला थप आयात हुनु पर्ने हुन्छ। तर जब अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ, माग घट्छ, उद्योगहरू उत्पादन विस्तार गर्न छाड्छन्, निर्माण क्षेत्र थला पर्छ, अनि उपभोग र लगानी दुबै कमजोर हुन्छन्, त्यही बेला आयात संकुचित हुन्छ। यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर कम गर्छ र सञ्चिति कागजमा बलियो देखिन्छ। तर त्यो  जीवित अर्थतन्त्रको सूचक  हुन सक्दैन र होइन पनि । यो त लो ब्लड प्रेसर जस्तै गम्भीर समस्या मा परेको आर्थिक शरीर  हो।

तसर्थ अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपाल समृद्ध भएको प्रमाण होइन; धेरै हदसम्म नेपालभित्र आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको प्रमाण पनि हो। बाहिरबाट आएको पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ, तर भित्र उत्पादन र अवसरको चक्र गतिहीन छ। यो अवस्था त्यस्तो हो, जसमा घरको दराजमा नगद थुप्रिएको छ, तर घरभित्र चुल्हो बल्न गाह्रो छ।

यहीँ सरकारको कार्यदक्षतामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ। यदि देशसँग २२ महिनाभन्दा बढी आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ भने, किन त्यो विश्वासलाई उत्पादनमूलक शक्ति बनाउने वातावरण तयार भएन? किन ऊर्जा, कृषि , पर्यटन पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग, सूचना–प्रविधि, र रोजगारी सृजनासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट रणनीति देखिएन? किन विदेशी मुद्रा सञ्चिति देश निर्माणको इन्धन नभई बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय संख्या जस्तो बनिरह्यो?

समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन, नीतिगत कल्पनाशक्तिको अभाव हो। सरकारसँग स्रोत छ, तर स्रोतलाई संरचनात्मक रूपान्तरणमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण छैन।  भर्खर आएको बजेट आफैंमा त्यसको द्योतक हो। रुपान्तरण कारी बजेट विनियोजन नै छैन। पहिलो कुरा विकास बजेट नै  कमजोर छ भने भएको तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने, वास्तविक निजी लगानीलाई भरोसा दिन नसक्ने, नियामक स्थिरता र  सुशासन कायम गर्न नसक्ने, र आर्थिक निर्णयमा स्पष्ट दिशा नदेखाउने राज्यले सञ्चिति बढेको तथ्यलाई सफलता भनेर हल्ला गर्नु खोज्दा त्यो जनताको बुद्धिमत्तामाथिको अपमानजस्तै देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, तर वास्तविक उद्योगी निराश छन्, व्यवसायीहरू थाकेका छन्, र बजारमा वस्तु तथा सेवा को माग घटेको छ। यसको अर्थ के हो?  यसको अर्थ  हो ,अर्थतन्त्रमा पैसा हुनु र अर्थतन्त्र चल्नु दुई फरक कुरा हुन्। भ्रष्ट  संरचनाले थला परेको  अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ता भविष्यप्रति आश्वस्त नभएसम्म पैसा बैंक खातामा डिपोजिट को रूपमा बस्छ, उद्योगमा जाँदैन। किनकि  उद्योगीहरु आफैंमा सक्षम छैनन या उद्यमीले  नीतिगत स्थिरता, ऊर्जा, पूर्वाधार, कर–व्यवस्था, र प्रशासनिक विश्वसनीयता खोजेका छन। अर्थात्, समस्या साधन  र श्रोतमा होइन, राज्य का  नीति निर्देश न को स्पष्टतामा छ।

आज विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६०.७ प्रतिशत, कुल आयातको १५९.७ प्रतिशत, र विस्तृत मुद्राप्रदायको ४३.३ प्रतिशत पुगेको देखाइन्छ। यी तथ्याङ्क प्रभावशाली छन्। तर आम नागरिकको वास्तविक जीवनमा यसको प्रतिबिम्ब कहाँ छ? बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप किन छ? साना व्यापारी सटर बन्द गर्दै किन हिँडिरहेका छन्? रोजगारीको सम्मानजनक अवसर किन बढेको छैन? युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरण किन बनेको छैन? यदि तथ्याङ्क र जनजीवनबीच यति ठूलो दूरी छ भने समस्या डेटामा होइन, डेटाको राजनीतिक व्याख्यामा छ।

हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यो साधन हो ,सुरक्षा कवच हो ,अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने माध्यम हो। तर साधनलाई साध्य बनाइयो भने नीति भ्रामक हुन्छ। सञ्चिति बढ्नु राम्रो हो, तर त्यो कुन प्रक्रियाबाट बढ्यो भन्ने अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि उत्पादन, निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट बढेको हो भने त्यो सबल अर्थतन्त्रको सङ्केत हो। यदि विप्रेषण, आयात संकुचन, र घरेलु अवसरको अभावबाट बढेको हो भने त्यो अर्थतन्त्र सबल होइन, चेतावनी हो ।

नेपालको अहिलेको मुख्य प्रश्न विदेशी मुद्रा कति छ भन्ने होइन; त्यो विदेशी मुद्रा किन छ भन्ने हो। अझ त्योभन्दा ठूलो प्रश्न—त्यो विदेशी मुद्रा हुँदाहुँदै पनि देशभित्र अवसर किन छैन भन्ने हो। जनताका छोराछोरी विदेशिन बाध्य भइरहने, स्वदेशमा उत्पादन कमजोर रहने, निजी क्षेत्र विश्वस्त नहुने, विकास खर्च सुस्त रहने, र सरकारले यिनै विकृत संरचनामाथि बसेर “सञ्चिति बढ्यो” भन्दै आत्मप्रशंसा गर्ने हो भने त्यो आर्थिक सम्मबृदी होइन, आँकडाको राजनीति मात्र हो। यो पुरानो प्रवृत्ति लाई अहिले को सरकार र अर्थमन्त्रालय ले अँगाल्ने हो भने यो राजनैतिक परिवर्तन को कारण र गुह्य कुरा कहाँ हरायो?

साँचो सफलता त्यतिबेला हुन्छ, जब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुका साथसाथै देशभित्र कारखाना पनि बढ्छन्, कृषि आधुनिक बन्छ, ऊर्जा निर्यात हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र युवा विदेशिनु बाध्यता होइन, विकल्प बन्छ।  सरकार संग यो पक्षमा प्रष्ट कार्यान्वनय मुखी योजना को अभाव भएको बजेट को व्यवस्था बाट नै प्रष्ट छ।आजको नेपाल को यो चुनौती नै  वर्तमान पुस्ता को आकांक्षा र आवश्यकता को  गोरेटो हुनु पर्छ । त्यसैले ३७ खर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्सवको विषय कम, आत्मपरीक्षणको विषय बढी हुनु पर्ने हो।

निष्कर्ष सरल छ—यो तथ्याङ्क सरकारको कार्यकुशलताको तक्मा होइन। यो त जनताको पसिनाले बनेको ढुकुटीको  ऐना हो, जसलाई उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय समृद्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी राज्यले निभाउन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ; तर यदि त्यससँगै स्वदेशको अर्थतन्त्र वृद्धि संग नगासिने हो भने यो वास्तवमा एक प्रकारको अक्षम र असफल राष्ट्र को नियती नै हो।

(लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्, याे उनकाे व्यक्तिगत बिचार हो ।)