एडीबीद्वारा ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत, भन्सार आधुनिकीकरण र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि खर्च गरिने

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउन ५ करोड अमेरिकी डलर (५० मिलियन डलर) बराबरको नीतिगत ऋण स्वीकृत गरेको छ।

यो ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गतको भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमको दोस्रो उपकार्यक्रम (सबप्रोग्राम–२) का लागि प्रदान गरिएको हो। यसले यसअघि सुरु गरिएका भन्सार सुधार तथा लजिस्टिक्स क्षेत्रको विकाससम्बन्धी प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सरल भन्सार प्रक्रियामार्फत भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। साथै, पूर्वाधार योजना, नियामकीय व्यवस्था तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय सुदृढ गरी लजिस्टिक्स क्षेत्रको विकास गरिनेछ। यी सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापारलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, आपूर्ति शृंखलाको दक्षता बढाउने तथा वस्तुको आवागमनलाई सहज बनाउँदै क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा नेपालको एकीकरणलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोसोवाले प्रभावकारी भन्सार र लजिस्टिक्स प्रणाली नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तथा क्षेत्रीय बजारसँगको एकीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार सीमापार व्यापारलाई छिटो, पूर्वानुमानयोग्य र कम लागतयुक्त बनाएर यस कार्यक्रमले व्यवसायिक वातावरण सुधार्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

हालसम्म केही प्रगति भए पनि जटिल भन्सार प्रक्रिया र अविकसित लजिस्टिक्स क्षेत्रका कारण नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता अझै प्रभावित रहेको एडीबीले जनाएको छ। उच्च निरीक्षण दर, कागजी प्रक्रियामा निर्भरता तथा खण्डीकृत आपूर्ति शृंखलाले कारोबार लागत बढाएको र निर्यातको सम्भावनालाई सीमित बनाएको बैंकको भनाइ छ।

कार्यक्रमले स्वचालन (अटोमेसन) प्रवर्द्धन, सेवा मापदण्ड सुधार तथा लजिस्टिक्स विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर यी चुनौती समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। व्यापार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र लजिस्टिक्स लागत घटाउने माध्यमबाट निर्यात विस्तार, सीमापार व्यापारको विश्वसनीयता वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) ले लाभ पाउने, आपूर्ति शृंखला थप सुदृढ हुने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन हुने एडीबीको विश्वास छ।

यो कार्यक्रम नेपालको सोह्रौँ आवधिक योजना, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको विविधीकरण तथा आर्थिक उत्थानशीलता (रेजिलिएन्स) सुदृढ गर्ने सरकारी लक्ष्यसँग पनि मेल खान्छ। साथै, यसले नेपाल सरकारको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, व्यापार लजिस्टिक्स नीति तथा नयाँ औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्नेछ।

सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकास प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो। हाल एडीबीका ६९ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमध्ये ५० सदस्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका रहेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।