केवाईसी अद्यावधिकको झन्झट: कहिले आउँछ 'सेन्ट्रलाइज केवाईसी '? यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न ताकेता बढाएका छन्। बैंकहरूले केवाईसी अद्यावधिक नगरे खाताबाट हुने कारोबार रोक्का (फ्रिज) गर्ने चेतावनीसहितका सन्देश पठाउन थालेपछि सर्वसाधारण पुनः फारम भर्ने र कागजात जुटाउने झन्झटमा परेका हुन्।

तर, एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थामा केवाईसी अद्यावधिक गरिसकेपछि पनि अर्को बैंक, बीमा कम्पनी, सेयर बजारको डिम्याट वा डिजिटल वालेटका लागि छुट्टाछुट्टै विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को नीति अघि सारे पनि नागरिकता, औँठाछाप र ठेगानाजस्ता स्थिर विवरणहरू वित्तीय संस्थापिच्छे दोहोर्‍याएर बुझाउनुपर्दा सर्वसाधारणले झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ।

यसले सर्वसाधारणको समय र खर्च बढाउनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको प्रशासनिक कामसमेत जटिल बनाएको छ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

सर्वसाधारण ग्राहकहरूले केवाईसी अद्यावधिकको विषयलाई लिएर बैंकहरूप्रति असन्तोष व्यक्त गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरू भने यसलाई आफ्नो इच्छा नभई कानुनी र नियमनकारी बाध्यता बताउँछन्। बैंकरहरूका अनुसार ग्राहकलाई दुःख दिने वा अनावश्यक झन्झटमा पार्ने नियत बैंकहरूको होइन। वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वित्तीय अपराधमुक्त बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अपनाइने मापदण्डहरू नेपालमा पनि लागू गर्दा यो प्रक्रिया अनिवार्य बन्न पुगेको हो।

विशेष गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य रोक्न र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि ग्राहकको अद्यावधिक विवरण राख्नु कानुनी रूपमा अनिवार्य मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन अनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको पहिचान पुष्टि गरिरहनुपर्छ। बैंकहरूले ग्राहकलाई उनीहरूको कारोबारको प्रकृति र जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गर्छन्। उच्च जोखिममा परेका ग्राहकहरूको केवाईसी विवरण प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने मध्यम वा निम्न जोखिममा रहेका सर्वसाधारण ग्राहकको विवरण साधारणतया दुईदेखि तीन वर्षमा अपडेट गर्नुपर्छ। यदि तोकिएको समयभित्र विवरण अद्यावधिक भएन भने बैंकहरूले नियमनकारी निकायको कारबाहीबाट बच्न खाता अस्थायी रूपमा रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ।

केवाईसी अद्यावधिकको कानुनी व्यवस्था र सर्वसाधारणमा रहेको भ्रमबारे अर्थसंसारसँग कुराकानी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नियमित व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन आएमा समय नकुरी तुरुन्तै अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले यसपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र खातामा नजोडिएका कारण सबै ग्राहकलाई जोड्न विशेष आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

प्रवक्ता पौडेलले भने,'नियमित रूपमा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन आएमा मात्र समय नकुरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो । यसपटक राष्ट्रिय परिचयपत्र खातामा नजोडिएका कारण सबै ग्राहकलाई जोड्न विशेष आग्रह गरिएको छ।'

पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका कुल ६ करोड ३० लाख खाताहरूमध्ये १ करोडभन्दा बढी खाताहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्। यस्ता निष्क्रिय खाताहरू साइबर ठगीमा पर्न सक्ने र ‘मनी म्युल’ का रूपमा प्रयोग हुने उच्च सम्भावना रहने भएकाले खातालाई बलियो र सुरक्षित बनाउन अद्यावधिक अनिवार्य गरिएको उनले बताए। लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने र अद्यावधिक नहुने निष्क्रिय खाताहरूलाई राष्ट्र बैंकले भविष्यमा बन्द नै गर्नेसम्मको योजना बनाएको पौडेलको भनाइ छ।

साथै, ग्राहकलाई बैंकसम्म धाउनुपर्ने झन्झट नहोस् भनेर डिजिटल माध्यमबाटै केवाईसी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको र ग्राहकहरू स्वयं पनि बैंकको सम्पर्कमा रहनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्र बैंकको तयारी: ‘सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी’ 

केवाईसी अद्यावधिकका क्रममा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको यो व्यावहारिक जटिलता र बैंकहरूको प्राविधिक सीमितताबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र नियमनकारी निकायहरू पूर्ण रूपमा अवगत छन्। यही सास्तीलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न र नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक डिजिटल युगमा लैजानका लागि केन्द्रीय बैंकले ‘सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी’ वा एकीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने योजना र गृहकार्य अघि बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण आउने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि नागरिकले जीवनमा एकपटक कुनै एउटा बैंक, केन्द्रीय निकाय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत आफ्नो केवाईसी विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि उसलाई एउटा विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि उक्त नागरिकले देशको जुनसुकै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा सेयर बजारमा खाता खोल्न वा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्दा केवल सोही पहिचान नम्बर मात्र उपलब्ध गराए पुग्छ। ग्राहकको डिजिटल अनुमति लिएर सम्बन्धित बैंकले केन्द्रीय डाटाबेसबाट विवरण तान्न सक्नेछन्। यसले गर्दा ग्राहकले हरेक बैंकमा उही नागरिकताको फोटोकपी बोकेर धाउनुपर्ने वा मोबाइलमा फारम भरिरहनुपर्ने झन्झट समाप्त हुनेछ।

एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) प्रणालीको तयारीबारे प्रवक्ता पौडेलले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कर्जा सूचना केन्द्रले लिने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्ण रूपमा लिइसकेपछि यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

प्रणालीको प्राविधिक तयारीबारे जानकारी दिँदै पौडेलले भने, 'ओटीपी कोड वा मोबाइल एपमार्फत यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे काम भइरहेको छ। एकीकृत प्रणाली निर्माणमा केही ढिलाइ भएकै हो, तर राष्ट्र बैंक यसलाई जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयासरत छ।'

‘सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन केही पूर्वाधार र कानुनी चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले वितरण गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग वित्तीय क्षेत्रको प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउनु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरणलाई राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय केवाईसी प्रणालीसँग जोड्न सकेको खण्डमा मात्र यो प्रणाली सुरक्षित र भरपर्दो बन्न सक्छ।  यो  बाहेक केन्द्रीय प्रणाली निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा आउन सक्ने साइबर सुरक्षा जोखिम, डाटा ह्याकिङको खतरा र व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्राविधिक र कानुनी तयारीहरू भइरहेका छन्।

यसैगरी पूर्व बैंकर भुवन दाहालले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि बहु-निकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मिलेर एउटै एकीकृत प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अर्थ मन्त्रालयमा रहेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले नेतृत्व लिएर सबै नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी एउटा साझा ‘स्ट्यान्डर्ड फारम’ र एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयको पहलमा यस्तो प्रणाली बनेमा बैंक, बीमा र सेयर बजारका लागि एउटै केवाईसीले काम गर्ने र सर्वसाधारणले भोगिरहेको दोहोरो झन्झट सधैँका लागि अन्त्य हुने उनले बताए।