Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!
प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गरेपछि उत्पादित विजुली नलिए पनि तिर्नु पर्ने, १ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना सरकारले नबनाउने

उर्जा उत्पादक कम्पनीलाई ५० लाख भ्याट छुट दिने घोषणा, होला त कार्यान्वयन ?

विहीबार, ३० मंसिर २०७३, १६ : ४१ मा प्रकाशित

उर्जा उत्पादक कम्पनीलाई ५० लाख भ्याट छुट दिने घोषणा, होला त कार्यान्वयन ?

अर्थ संसार

काठमाडौं–उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) द्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘पावर समिट २०१६’ मा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले अब सरकारले १ सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजना नबनाउने पनि घोषणा गरे । 

मन्त्री शर्माले अर्को घोषणा गर्दै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेपछि उत्पादित विजुलीको मूल्य प्रयोग नगरे पनि तिर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको बताए । यसअघि विद्युत प्राधिकरणले बिद्युत खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ (बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था) थियो । यसपछि ‘टेक अर पे’ (नलिए पनि तिर्नु पर्ने) व्यवस्था हुने उनले बताए । 

उनले १ सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयको अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरे ।

मन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुनु पर्ने उर्जा उत्पादकहरुले बताएका छन् । यसअघि तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रबर्धकलाई सहुलियत दिने भनी गरेको घोषणा दुई बर्ष वित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले विद्युत उत्पादनमा देखाएको तदारुकता ओठे घोषणामै सीमित भएको छ । 

दुई वर्षअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७९/०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडि सक्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैया सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले लक्ष्य पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई ५० लाख अनुदान, ५० प्रतिशत आयकर छुट र १० प्रतिशत थप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले हरेक बर्ष बजेटमा उक्त कुरा प्रस्ताव गर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने बताइएको थियो । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको