अर्थ संसार, काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागका विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।
तर नागरिकले सहज रुपमा सेवा तथा सुविधा भने पाउन सकेका छैनन् । दर्ता भएका मध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक रहेका छन् ।
यस्तै कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७ रहेका छन् ।
विभागकाअनुसार ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेका छन् । यी सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रस्पिर्धाका आधारमा बोलपत्र गरेर रुट इजाजत तथा भाडादर तोक्नेछ । बढी भाडा लिने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारको तयारी अनुसार यातायात कम्पनीले रुट इजाजत वितरणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । सोही आश्वानका आधारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम भाडा दर कायम गरेर लागू गरिनेछ । कही कतै पनि बढी भाडा लिन पाइने छैन । यसको अर्थ यातायात व्यवसायलई अब लुट्न छुट दिइने छैन ।
रुट इजाजत लिनको लागि कम्पनीले आफ्नो सवारीको सेवा सुविधा र भाडादर खुलाउनु पर्नेछ । विभागले आवेदन परेको कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले बढी सेवा सुविधा सहित कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ सोहि कम्पनीलाई रुट इजाजत दिने तयारी गरिएको छ । एउटा रुटमा एक भन्दा बढी कम्पनीले कम्पनीले इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै समय अनुसार फरक भाडादर तय गरिनेछ । रुट अध्ययनमा मानिसको चाप कम हुने समयमा बढी भाडादर हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै यस्तै रातको आठ बजेपछिको भाडा दिउँसोको भन्दा बढी लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले तोकेको भाडादरमा नै कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्नु पर्ने छ, अन्यथा कानुन अनुसार कारवाही गरिने छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241018193116.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस