Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

अब जग्गा बाँझो राख्न नपाइने, पोखराबाट सुरु भयो यस्तो योजना

बुधबार, १३ असार २०७५, १२ : ३८ मा प्रकाशित

अब जग्गा बाँझो राख्न नपाइने, पोखराबाट सुरु भयो यस्तो योजना


अर्थ संसार, काठमाडौँ –उर्बर भएर पनि बाँझिएको जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ रुपा गाउँपालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।

कास्की जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित सो गाउँपालिकाले यसै बर्षदेखि पहिलो पटक कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अभिप्रायले भूमि बैंकको स्थापना गर्न लागेको हो ।

बाँझिएको जग्गा निश्चित समयको लागि बैंकमा राख्न सकिने र तोकिएको दर मूल्यसमेत पाउने व्यवस्था गरी उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँसभाबाट बीउ पूँजीका रुपमा रु २५ लाख छुट्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी दिनुभयो ।    

उहाँका अनुसार जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चालित भूमि बैंकमा नराख्ने र खेती पनि नगरिएको जग्गालाई दोब्बर कर लिने गाउँ सभाको निर्णय रहेको छ ।

बैंकमा संकलित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै व्यावसायिक कृषि फर्म एवं उद्योगलाई आकर्षित गरिने बताउँदै उहाँले एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश र केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने एक स्थानीय तह एक ग्रामको अभियानलाई समेत बैंकमा रहेको जग्गाले सहयोग पुग्छ, उहाँले भन्नुभयो, लगानी गर्ने इच्छुक व्यवसायीलाई आवश्यक जग्गा भूमि बैंकमार्पmत उपलब्ध गराइनेछ ।

रुपा गाउँपालिकामा लगभग दुई हजार ५०० रोपनी जग्गा बाँझो रहेको बताउँदै उहाँँले एकै स्थानमा न्यूनतम २० रोपनी जग्गा बैंकमा राख्न सकिने र त्यसमा प्राप्त भाडाको ७५ प्रतिशत जग्गा धनीलाई र २५ प्रतिशत गाउँपालिकाको आम्दानी हुने बताउनुभयो ।

भूमि बैंक सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायी एवं औद्योगीकरण हुनुका साथै रोजगार सिर्जना भई उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने गाउँपालिकाका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार बैंकमा प्राप्त जग्गा भाडामा लगाएपछि गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ । जग्गाको प्रकृति हेरी रु १० देखि रु १५ सम्म प्रति रोपनी जग्गा कर कायम गरिएको छ, उहाँले थप्नुभयो, बैंकमा नराख्ने, खेती पनि गर्ने जग्गाधनीले दोब्बर कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

बाँदर रोक्न छुट्टयाएको पाँच लाख बजेट

यसैगरी, कृषि उत्पादन खाएर कृषकलाई दुःख दिएपछि बाँदर व्यवस्थापनमा पहिलो गाउँसभाबाट रु १० लाख छुट्याएको गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिँदै रु पाँचलाख विनियोजन गरेको छ ।

भारतबाट आएको बाँदर नियन्त्रण गर्ने टोलीले हालसम्म दुईपटक गरी ५०० वटा बाँदर छोपेर निकुञ्जमा पुर्याएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका बाँदर छोप्ने क्रम जारीरहेको प्रमुख ओझाले बताउनुभयो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Garima Capital

धेरै पढिएको