‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे’ सरोकारवालाहरुको यस्तो छ भनाई
विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको...
सोमबार, २२ असार २०८३ |
Monday, July 06, 2026
प्रीति - युनिकोड
विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। ...
आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सहकार्य हुने भएको छ । ...
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भाषण गरेर मात्रै अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सुरु भएको औँल्याएका छन् । ...
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको बताएका छन्। ...
लगानी बोर्डले मकाउस्थित नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे अन्तक्र्रिया गरेको छ । ...
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लक्ष्मणरेखा कोर्ने खालको भएको बताएका छन्। ...
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले नौ बुँदे सुझाव दिएको छ । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले निश्चित व्यापारी घरानालाई सहयोग पुग्ने गरी करको व्यवस्था गरिएको आरोप लगाएका छन् । ...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले स्वदेशभित्रको उत्पादनकर्ता साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट तरकारी र फलफूल आयात कम गरिने बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरको प्रबन्ध गरिएको आर्थिक विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको छ । ...
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणीबीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसद्हरुबाट वित्तीय पहुँचमा सहजा बढाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौँ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ...
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंंकहरुलाई तत्कालै आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ...
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु साहले केही मुठीभर मानिसहरूले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ...
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले गाउँको साहु महाजनभन्दा बढी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरु मिटरब्याजी भएको बताएका छन् । ...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धेरै आम्दानी गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउने काम बजेटमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको पटकपटक दोहोर्याएका छन्। ...
