भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतको आवास कर्जा

काठमाडौँ - आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ । यसरी स्थापना गरिने कोषमार्फत भूकम्पपीडितलाई ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सोहीअनुसार कोष स्थापनाका विधि तथा प्रक्रियाबारे गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

‘सरकारी लगानीमा कोष खडा गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कोषबाट पीडितलाई बैंकले लगाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिइनेछ ।’ कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनसमध्येबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । यो विषयमा तीव्र रूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै अन्तिम निर्णय हुने जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार कोष स्थापना भएपछि पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तान गरे पुग्छ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । कोषमा कति रकम राख्ने भन्ने यकिन भएको छैन । तर, सहुलियत दरमा प्रवाह भएको कर्जा प्रवाहका आधारमा अनुमान गरी एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम राखिने र सोही रकमबाट ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

सुरुमा ऋण दिँदा दुई वर्षपछि प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पीडितलाई नभनिएकाले अहिले धेरै ब्याज लिन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितले दुई प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्नु नपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै भूकम्पपीडितहरूसँगको भेटमा पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने र तिरेको भए फिर्ता हुने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएका सामाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लोपटक गत आइतबार पनि पीडितहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेरै छिटो समस्या समाधान गरिदिन पुनस् आग्रह गरेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्रीबाट केही दिनभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन आउने आश्वासन आएको भूकम्पपीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले बताए । बैंकहरूबाट ब्याज बढेको भन्दै धमाधम पत्र आइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘दुई प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन, यसकारण हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि सहुलियत दरका सबै ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी रोकेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पीडितबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था यथाशीध्र मिलाउन अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले यसअघि कान्तिपुरसँग बताएका थिए । समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तन र त्योभन्दा अघि के कस्ता विकल्पमार्फत पीडितलाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका उपयुक्त विकल्पबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई लामो समय झुक्याएर राख्न मिल्दैन ।’

सुरुमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीलाई अहिले महँगो ब्याज तिर भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसको समाधान छिटो खोज्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थले निर्देशन दिएको हो ।

दुई प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मासिक किस्ता तिरिरहेका पीडितहरूलाई एक्कासि १५र१६ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपरेकाले उनीहरू मर्कामा परेका छन् । कतिपय पीडितहरूले बढेको ब्याजदर तिर्ने क्षमता नभएको गुनासो गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरको सम्बन्धमा सरकाररराष्ट्र बैंकले ढुलमुले नीति लिएकाले आफूहरूलाई अन्याय परेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ऋण उपभोक्ता पीडित समन्वय समिति’ गठन गरी उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको दुई वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याजदर तिर्न पत्र भनिरहेका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूको निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गत असारसम्म १ हजार ६७ जना पीडितले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लगिसकेका छन् । यसरी कर्जा लिएका पीडितहरूलाई दुई वर्षपछि बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदर तिर्न भनेपछि विवाद बढेको हो । कान्तिपुर