अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाल र चीनबीच यातायात तथा परवाहनसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रोटोकल लगायत सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीन भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, चिनियाँ यातायात मन्त्री ली सियाओफङले ती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यातायात तथा पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक रूपमा नेपालको समुद्रसँगको सम्पर्क एकतर्फी भारतमा मात्र रहँदै आएकोमा नेपालले चीन तर्फबाट पनि समुद्रसम्म पहुँच कायम भएको छ । सम्झौता अघि बेइजिङमा दुई राष्ट्रपति बीचको औपचारिक भेटवार्ता भएको थियो ।
यसअघि नेपाल र चीनका प्रतिनिधिको गत भदौ २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)लाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी उक्त कार्यविधि टुङ्गो लगाइएको थियो । कार्यविधिमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजु र चीनका तर्फबाट त्यहाँको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालले अहिलेसम्म मुख्यतः भारतको कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाह र अर्को विशाखापट्टनम बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो देशसम्म वस्तु आयात तथा निर्यात गर्दैआएको छ ।
कार्यविधि अनुसार नेपालले आफूलाई सहज हुने चीनको कुनै पनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्तै बन्दरगाहसम्मको पहुँचको लागि छिटो र उपयुक्त रुट प्रयोग गर्न दिन पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । अघिल्लो बर्षको असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै पछि यसलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार दुई देशबीच ल्हासा, बेइजिङ र तेस्रो पटक काठमाडौंमा छलफल भएको थियो ।
कार्यविधिमा चीनमा कस्तो गाडी जाने, कहाँबाट जाने, नेपालमा कहाँसम्म आउने, कार्गो कसरी लगिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै ओसारपसार गर्न सकिने सामानको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छ ।
नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव राखे पनि बढी उपयुक्त हुने तियान्झिन, सेन्जझेन, लियायुङयाङ, झानझिङ सामुद्रिक बन्दरगाह र ल्हासा, ल्हान्झोउ र सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाह बढी उपयुक्त देखिएका छन् ।
नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती देशको नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुनेछ ।
यस्तै, सोमबार नै सम्पन्न अर्को सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई एक अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् करिब १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको हाराहारीमा सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
सोहीअनुसार नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि आपसी सहयोग बढाउने, दुई देशबीचको भन्सार व्यवस्थामा आपसी सहयोग गर्ने, नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासनबीचमा आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयात निर्यात, चोरी, तस्करी लगायत रोक्न पनि चीन र नेपालबीचमा नयाँ सम्झौता भएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस