(क) नेपालमा विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना गर्न नीजिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति नियम बनाई लागू गर्ने । भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने धेरैवटा कम्पनीहरु स्थापना भई संचालनमा रहेका छन । विद्युत ऐन तथा नियमावली २०४८ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरी लागू गर्ने ।
(ख) जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पुराभई संचालमा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिने गरेको छ । हाललाई यो पुनरकर्जाको दर ४ प्रतिशत रहेको छ । यसमा बाणिज्य बैंकहरुले ५ प्रतिशत मुनाफा थप गरी जम्मा ९ प्रतिशत व्याजदरमा एक वर्षका लागी पुनरकर्जा दिने गरेका छन ।
हाल जलविद्युत आयोजनाहरुले १२–१३ प्रतिशतसम्म व्याज भुक्तानी गरिरहेको तथा नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुले कर्जा प्राप्त गर्न नसकीरहेको परिपक्षेमा सहवित्तियकरण अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गरी निर्माण भएका आयोजनाहरुको हकमा अगुवा बैंकले आवेदन गरी एकमुष्ठ पुनरकर्जा प्राप्त गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाई दिने । यस्तो पुनरकर्जा हाललाई एक वर्ष कायम गरिएको र सो मा बढीमा अर्को एक वर्ष थप हुने व्यबस्था रहेको हुँदा जलविद्युतको लागी लामो भुक्तानी अवधि कायम गरी एक पटक लिएको पुनरकर्जा परियोजनो ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्मका लागी कायम हुने व्यबस्था गर्ने । यस्तो पुनरकर्जामा बैंकहरुले लिने थप व्याजदर पुनरकर्जाको दरभन्दा बढी हुन नहुने व्यबस्था हुने अनुरोध छ ।
(ग) नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाहरु Fixed Cost and Fixed Time period मा सम्पन्न हुने गरीकन मात्र ठेक्कामा लगाउने ।
(घ) बैंकहरुले आफनो लगानीयोग्य साधनको २५ प्रतिशत जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु पर्ने व्यबस्था लागू गर्ने । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुमा स्वदेशी बैंकहरुबाट कर्जा दिन नपाईने कडा व्यबस्था बनाई लागू गर्ने ।
(ङ) जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बापत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वजेट मार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरेको रु. ५० लाख प्रतिमेगावाटका दरले अनुदान उपलव्ध गराउने व्यबस्था आगामी वजेटमार्फत गर्ने ।
(च) विदेशी लगानी भित्राउनको लागी बैंकहरुले ऋणपत्र, Financial Guarantee, Repayment Guarantee जमानत पत्र जारी गर्न पाउने व्यबस्था मिलाई दिने ।
(छ) जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागी लिएको कर्जामा विदेशी मुद्रामा उत्पन्न हुने गरेको जोखिम न्यूनीकरणका लागी Currency Hedge Fund को व्यबस्था सबैका लागी लागू हुन सक्ने व्यबस्था गर्ने । यसका लागी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने ।
(ज) देशको क्रेडिट रेटिंगको काम पुरा गरी लागू गर्ने ।
(झ) सरकारले जलविद्युतका साथसाथै सोलार, हावा, बायोमासबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनाहरुका लागी भन्सार महसूल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने ।
संजिव न्यौपाने,
कार्यकारी संचालक,
अपि पावर कम्पनी
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस