अर्थ संसार, काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाे छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता र रोजगारी तथा कृषिलाई सहायक प्राथिमकता तोकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीतिगत प्रस्तुती हो ।
प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले वर्तमानको कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना र कृषिमा जोड दिने सहायक प्राथमिकता पनि सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन आर्थिक पुनर्उत्थान कार्यक्रम ल्याउने घोषणा महत्वपूर्ण छ । तर, राहत तथा पुनर्उत्थान (Recovery) मा केन्द्रित विस्तृत र प्रयाप्त कार्यक्रम आएनन् । जस्तै: अल्पकालीन राहत तथा पुनर्उत्थानका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा करिब ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनु पर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव थियो । यसमा पनि प्रयाप्त ध्यान नपुगेको परिसंघले बताएकाे छ ।
हामीले आर्थिक पुनर्उत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्रमा क्षति कम गरी बचाउने अल्पकालीन राहत (Economic Survival) र आर्थिक पुनर्उत्थान (Economic Recovery) का विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएकाे थियाे । अहिलेका लागि बजेटमा आर्थिक पुनर्उत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउने छन् भन्ने परिसंघले अपेक्षा राखेकाे छ । अर्थमन्त्रीले यसमा पक्कै पनि ध्यान पुर्याउनु हुने भन्ने परिसंघले विश्वास गरेकाे छ ।
समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको हो । यसका लागि परिसंघले समयबद्ध कार्यक्रम र कार्यान्वयन अनुगमन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेकाे बताएकाे छ । यसमा परिसंघले दिएका धेरै नीतिगत सुझावहरु समेटिएको छ ।
मुख्य कुरा घोषित नीतिका लागि बजेट व्यवस्था र कार्वान्वयन संयन्त्र कस्तो बन्छ त्यसले परिणाम दिने हो । जस्तैस् स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ भन्ने नारा सहित सरकारले स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने अभियान चलाउने घोषणा सामयिक छ । तर, यसको सफलताको सर्त भनेको उत्पादन बढाउन वस्तुको मूल्य र गुणस्तर उच्च हुनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनको मू्ल्य Cost of Production घटाउँदै उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ । यसका लागि औद्योगिक वातावरणमा सुधार तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता र र श्रम लचकता अत्यन्तै जरुरी छ । यस्तो आधारभूत तथ्यमा सरकार अझै स्पष्ट र उदार भएर आउनु पथ्र्यो भन्ने हाम्रो दृढ भनाइ छ । यसमा सँधै कागजी प्रयत्न मात्र भएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय औद्योगिकरण र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।
निष्कर्षमा, आयात प्रतिस्थापनका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन मार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी दिगो,सबल र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त छन् । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रम देखि दोहोरिँदै आएका आर्थिक पूर्वाधार र कानूनी व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनर्उत्थानका विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न परिसंघले विनम्र आग्रह गरेकाे छ ।
वर्तमान विषम परिस्थितीमा अर्थतन्त्रको आधारभूत नियम माग र आपूर्तिुमा देखिएको असाधारण झट्कालाई थेग्न सामान्य वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको सहाराले अर्थतन्त्र बाँच्नै सक्दैन । अर्थ व्यवस्थाका सामान्य नियम लागू हुन सक्दैनन् । तर पनि यो संकटबाट भाग्ने ठाउँ नभएकाले यसलाई थेगेर अघि बढ्दै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि छ । यसका लागि सरकारले बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेमा परिसंघले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241113081918.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस