सरकारी गाडी र इन्धनमा पाँच वर्षमा ४६ अर्ब खर्च, सिंहदरबार पुराना गाडीको डम्पिङसाइट

अर्थ संसार, काठमाडौं । पूर्वाधारमा निराशाजनक खर्चको परम्परा बोक्दै आएको देशले विलासिताका साधन खरिदमा भने संयम अपनाउन सकेको छैन । सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पाँच वर्षयता मात्र ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तर, यसरी खरिद गरिएका गाडीमा खराबी आएपछि मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी बेपर्वाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त जानकारीअनुसार १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०६८(६९ मा सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा दुई अर्ब नौ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ७८ करोड खर्च गरेको थियो । यसरी यो वर्ष सवारीसाधनमा कुल दुई अर्ब ८७ करोड खर्च भएको थियो ।

अर्को वर्ष ०६९(७० मा सवारीसाधनमा तीन अर्ब ५७ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । यसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड इन्धन र मर्मतमा तथा एक अर्ब १७ करोड नयाँ गाडी खरिदमा खर्च भएको थियो । 

वर्ष ०७०(७१ मा नयाँ गाडी खरिदको खर्च करिब चार गुणा बढाइएको थियो । यो वर्ष चार अर्ब ५७ करोडका नयाँ गाडी खरिद गरियो भने इन्धन र मर्मतमा तीन अर्ब २० करोड खर्च भयो । यसरी एकैवर्ष सवारीसाधनमा सात अर्ब ७८ करोड खर्च भयो । अर्को वर्ष ०७१(७२ मा कुल खर्च ६ अर्ब ११ करोड भयो जसमध्ये इन्धन तथा मर्मततर्फ तीन अर्ब ४० करोड र नयाँ गाडी खरिदमा दुई अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो । 

वर्ष ०७२(७३ मा इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब ११ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा दुई अर्ब २१ करोड खर्च भयो, यसरी यो वर्ष सवारीसाधनमा कुल ६ अर्ब ३३ करोड खर्च भयो । वर्ष ०७३(७४ मा यो खर्च दोब्बर भयो । सवारीसाधनमा राज्यले एकैवर्ष ११ अर्ब ४२ करोड खर्च गर्यो । योमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब ७१ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो । 

वर्ष ०७४(७५ मा कुल खर्च १२ अर्ब २३ करोड खर्च भयो । जसमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा पाँच अर्ब ५२ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भयो । त्यस्तै वर्ष ०७५(७६ कुल खर्च १० अर्ब ९४ करोडमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा पाँच अर्ब सात करोड र नयाँ गाडी खरिदमा पाँच अर्ब ८६ करोड खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०७६(७७ मा सवारीसाधनमा पाँच अर्ब ६२ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो वर्ष नयाँ गाडीतर्फ एक अर्ब ३५ करोड र इन्धन तथा मर्मतमा चार अर्ब २७ करोड खर्च हुँदै छ । 

राज्यको आम्दानी अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेपछि विलासी गाडीमा खर्च बढेकाले देशलाई बोझ परेको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा चार सय प्रतिशतले खर्च बढेको छ । पुराना गाडी थन्क्याएर महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी लेख्दै आएको छ । 

कानुनतः केन्द्रीय निकायले आफू र मातहत निकायमा रहेका सवारीसाधनको संख्या र अवस्था खुल्ने गरी सवारीसाधनको अभिलेख राख्नुपर्छ । तर, अधिकांश निकायसँग यस्तो अभिलेख नै छैन । त्यसैले यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक अध्ययन गरेको थियो ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव ०७४(७५ सम्ममा सरकारी नम्बरमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५६ हजार तीन सय ७५ पुगेको थियो । योमध्ये ३५ हजार दुई सय ८० दुईपांग्रे र २१ हजार ९५ चारपांग्रे छन् । 

भएकै सवारीसाधनको उपयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने होड बढेको भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘मौजुदा सवारीसाधनको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन, यस्तो प्रवृत्तिले सवारीसाधनसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययिता देखिएको छैन । खर्चमा नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ ।’ याे समाचार नयाँ पत्रिका  दैनिकमा छ ।