नेकपाको आर्थिक कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रको समीक्षा

संघीय संसद रप्रदेश सभाको   निर्वाचन भएको  साढे दुई वर्ष व्यतित भयो। स्थानीय तहको  त तीन वर्ष नै भई सक्यो । अब सत्तारुढ  पार्टीले  चुनावका बखत जनता  समक्ष गरेको  प्रतिबद्धताको मध्यावधि  समीक्षा  गर्ने  वेला  भएको छ।

 संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई   संस्थागत गर्ने संबिधान २०७२ मा जारी भए पछि पहिलोपटक  प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको  २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।  निर्वाचनमा  (ूलोकतन्त्रको आधार , सुशासन र समृद्धिका लागि  वामपन्थी सरकारूको मुलनाराका साथ तत्कालीन नेकपा९ एमाले ० र नेकपा ९ माओवादी केन्द्र ० को तर्फबाट निर्माण भएको  वामगठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्र जारी  भएको  थियोे । यहीँ चुनावी घोषणापत्रका आधारमा वामगठबन्धनले छवटा प्रदेश सहित संघीय संसदमा  गरि झण्डै  दुई तिहाईको हाराहारीमा  विजयी हासिल  गर्यो। 

२०७५ जेष्ठमा नेकपा  एमाले र नेकपा माओवादीका बिचमा पार्टी  एकता  भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ नेकपा ० निर्माण भएको पनि दुई वर्ष व्यतीत भएको छ।बजेटको हिसाबले  वामपन्थी सरकारले ३ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट  ल्याई सकेको छ।अब वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा  दुईवटा बजेट ल्याउने र पछिल्लो बजेट ल्याई रहदा चुनावी वर्ष  हुने भएकाले करीब करीब चारवटा बजेटले नै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखीत कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनको रुपरेखा  जनसमक्ष देखाउन पर्ने हुन्छ।

के छ चुनावी घोषणापत्रमा ?

वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले  ११वटा आर्थिक(सामाजिक  रुपान्तरणका नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोे छ, जसअनुसार पहिलो , समाजबाद उन्मुख  राष्ट्रिय ओैधोगिक क्रान्ति सरकारको मुल आर्थिक कार्यदिशा र मार्ग चित्र हुने दोश्रो,आर्थिक विकासकोे तीव्रतालाई  अगाडि बढाउनका लागि राज्यले  नेतृत्वकारी भुमिका निर्वाह गर्ने , राष्ट्रिय महत्त्वका पुर्वाधार तथा परियोजना ,शिक्षा ,स्वास्थ्य , खानेपानी ,सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले  नेतृत्व गर्ने , तीन खम्बे अर्थनीति  अन्तर्गत अर्थनीतिको महत्त्वपूर्ण आधारका रुपमा सहकारिताको मूल्य मान्यतामा आधारित सहकारी प्रणालीलाई प्रबर्द्धन गर्ने तेस्रो ,ठुला पुर्वाधार निर्माण , आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमुलक उधोग तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनामा विदेशी लगानी  भित्र्याउने चौथो,आर्थिक विकासलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम बिधुतीकरण गर्ने ,कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण एवं व्यबसायीकरण गर्ने ,तथा मानव शंशाधनको बिकाशका लागि  योजनाबद्द ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने 

पांचौ, नवउदारबादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्ताबादी पुंजीबादलाई बढावा दिईरहेको  वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरि  राष्ट्रिय उत्पादनशील पुंजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित ओैधोगिकिकरण एवं विकास नीति  अवलम्बन  गर्ने  छैठौं , आयात प्रतिस्थापन , निर्यात प्रबर्द्धन ,रोजगारी श्रृजना, व्यापारघाटा समाप्त पार्ने र परनिर्भरता हटाउने  नीति  अवलम्बन  गर्ने सातौ, जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा ,स्वास्थ्य ,खाध्यान्न, आवास, सामाजिक सुरक्षाकोे कानुन बनाई तदनुरुपको योजना लागू गर्ने , उत्पादनका साधनमा भुमि ,पुंजी, र प्रबिधि  सहित नेपाली जनताको  न्यायोचित पहुँच  स्थापित  गर्ने ,आठौं  छिमेकी तथा बाह्य मुलुक संग गरिएका अपमानजनक  सन्धि संझौताहरुलाई प्रतिस्थापित गरिने,सबै  देश संग सुमधुर सम्बन्ध  कायम  गर्ने , छिमेकी देश भारत र चिन संग  घनिष्ठ सम्बन्ध  सुदृढ  बनाउने  नवौ, संघीयता अनुरुप  संघ, प्रदेश  र स्थानीय  तहको सर्वाङ्गीण विकासका योजनाको कार्यान्वयन  गर्ने दशौ,आगामी  पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने ,१० वर्षको भित्र प्रतिब्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने  गरि आर्थिक  बृद्धि १०  प्रतिशत भन्दा माथि  पुर्‍याउने गरि राष्ट्रिय  अर्थतन्त्र  निर्माण  गर्ने, निरपेक्ष  गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई  गरिबीबाट मुक्त  गर्ने , र वि। सं २०९९ साल सम्म  नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा  पुर्‍याउने     र एघारौं  संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको  दिगो  लक्ष्य  सन्  २०३०  भित्र  हासिल  गरि मुलुकबाट निरपेक्ष  गरिबी ,भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थ्यता र असमानताको अन्त्यको  लक्ष्य  हासिल  गर्ने  गरि सामाजिकआर्थिक रुपान्तरणका  नीति तथा कार्यक्रम  अघि बढाउने उल्लेख छ।

 नेकपाको  सामाजिक-आर्थिक  रुपान्तरणको पार्टी कार्यक्रम:

वामगठबन्धनको उल्लेखीत चुनावी घोषणापत्रका नीतिहरु संगै दुई पार्टीको एकता  भएर नेपाल  कम्युनिस्ट  पार्टी  गठन भए पछि प्रकाशित  गरिएको  राजनीतिक प्रतिबेदनले पनि    समाजबाद उन्मुुुख जनताको जनबादलाई कार्यनीतिक लक्ष्यको रुपमा  अगाडि सार्दै  कार्यनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि  आर्थिक (सामाजिक रुपान्तरणको पार्टी  कार्यक्रमलाई समेत अगाडि सारेको छ। जसमा ,आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता ,स्वाधीनता ,सार्बभौमीकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने , बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने, सामन्ती शोषणका सबै  अवशेषलाई अन्त्य गर्ने , दलाल तथा नोकरशाही पुंजीबादी शोषणलाई समाप्त पारिने, आर्थिकसामाजिक विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भुमिका  खेलिने ,तीन खम्बेअर्थनीति संगै सहकारी  क्षेत्र लाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण  आधारको रुपमा  विकास  गरिने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा  सन्तुलनको  नीति लिएर  राष्ट्रिय ओैधोगिक र गुणात्मक आर्थिक बृद्धि गरिने,बिकराल व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्न  आयात प्रतिस्थापन र निर्यात  प्रबर्द्धन गर्ने   उधोगहरुको विकास र विस्तारमा जोड दिने ,जलश्रोत तथा उर्जा क्षेत्र , भौतिक पूर्वाधार ,पर्यटन ,ओैधोगिकिकरण र मानव संशाधनको योजनाबद्द र एकिकृततवरले अगाडि बढाउदै आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने उल्लेख छ।

यस्तै  नेकपाको आर्थिकसामाजिक रुपान्तरणको नीति र कार्यक्रममा  नवउदारबादले श्रृजना गरेको अनुत्पादक ,उपभोगबादी र पराश्रित पुंजीबादलाई अन्त्य गरि  राष्ट्रिय उत्पादनशील पुंजी परिचालन गर्दै श्रम र रोजगारी केन्द्रित ओैधोगिकिकरण प्रक्रियालाई तीव्र पारिने,   आर्थिक बृद्धि , सामाजिक न्याय ,रोजगारी ,पर्यावरणमैत्री , समाजबादउन्मुख र दिगो विकास मुलुकको  विकासकोे मूल स्वरुप र विशेषता हुने । संबिधानमा उल्लेख  गरिएको शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगारी , खाध्य सम्प्रभुता र आवासलाई  आबश्यक कानुन वनाई  प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने उल्लेख  छ।

पार्टीको  कार्यक्रम  र चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारको बजेटमा   तादम्यता :

पार्टीले दुई तिहाइको जनमतका साथ तल देखि माथि सम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने  जनादेश  पायो ।र तदनुरुप सरकार संचालनको कार्य अगाडि  बढ्यो । तर सरकार  गठन भए देखि नै सरकार मार्फत पार्टीको  कार्यनीतिक लक्ष्य  जुन समाजबादको आधार  निर्माण गर्ने  रहेको छ,त्यसलाई लागू गर्नका लागिएको   पार्टी  भित्र  पार्टीको  आर्थिक(सामाजिक कार्यक्रम  र पार्टीले जनसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले लागू गरिनु पर्ने  नीति ,कार्यक्रमका बारेमा  पार्टी  भित्र  छलफल  हुन सकेन।  नत सरकारको तर्फबाट ल्याईएका तीनवटा नीति  तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको  दृष्टिकोण नै मुखरित  हुन सक्यो। तीनवटा तहमा  आआफ्नै ढंगबाट नीति कार्ययक्रम र बजेट  तर्जुमा भए । जनचाहना ,आबश्यकता, लाभ लागत,जनसहभागिता  आदिको आधारमा योजना बजेट बनाउने  भन्दा पनि परम्परागत शैलीमा योजना र बजेट  तर्जुमा  भए। बजेट  सबै तिर छरिएर कार्यक्रम तर्जमा गर्ने  परिपाटी कायमै  रह्यो । यसले  गर्दा पुंजीगत बजेट  पनि ४० प्रतिशत  पनि खर्च  हुन नसक्ने परम्परागत   स्थिति    रहिनै रहेको छ।  सरकारले  थुप्रै काम विगत दुई वर्षको अवधिमा गरेको  अर्थमन्त्रालयबाट गत २०७६ माघमा  प्रकाशित  प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि नामक पुस्तिकामा उल्लेख  गरिएको छ। निश्चितरूपमा सरकारले गरिरहेका काम आफैमा ठीक छन तर यी कामहरुले निर्वाचनको बेला पार्टीको तर्फबाट माथि  उल्लेख  गरिएका प्रतिबद्धता र पार्टीको  कार्यनीतिक लक्ष्य  अनुरुपको  आर्थिकसामाजिक  कार्यक्रम पूरा गर्न कति  मद्दत पुग्यो  पुगेन रुभन्ने कोणबाट मध्यावधि  समीक्षा   गर्ने बेला चाहिँ अब भई सक्यो।सरकार  संचालनको मध्यअवधीमा आई पुग्दा अब जनसमक्ष कबुल गरेका प्रतिबद्धता के कति कार्यान्वयन गर्न सरकार  कति सफल भयोरु भनेर स्वभाविक रुपमा चासो र सरोकार रहन्छनै। जनआधारित पार्टी हुनुको नाताले  पनि तथा जनताबाट निर्वाचित  सरकार हुनुको  नाताले पनि जनताप्रति  जबाफदेही भएर सम्पुर्ण  फेहरिस्त  जनसमक्ष पेश गर्नै पर्ने  हुन्छ। यश पृष्ठभूमिमा  हेर्दा  सत्तारुढ  पार्टी  र सरकारका विचमा आर्थिकसामाजिक कार्यक्रम सरकार मार्फत  लागू गर्ने  सवालमा  तादम्यता भएको  छैन।मुलुकमा  पन्ध्रौं  पंच वर्षीय योजना लागू भएको छ। योजना भित्र  पनि पार्टीले नीतिगत  हस्तक्षेप  गर्न सकेन।व्युरोक्रेसीले मस्यौदा  गरेको  योजनालाई नै सरकारले स्वीकृत  गरेको स्थिति छ। 

सरकारका कामको उपलब्धी :

सरकारको दुईवटा बजेट र नीतिले नवउदारबादको फोहोरलाई सफा गर्न सकेको छैन । यश बिचमा  मौलिक हक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा,स्वास्थ्य , आवास,खाध्यान्न, खानेपानी , रोजगारी,सामाजिक सुरक्षाका लागि  ऐन कानुन  बनेका छन। तर तिनको  क्रियान्वयन गर्ने र जनताका  आधारभुत आबश्यकताका वस्तु तथा सेवालाई  निशुल्क र सर्वसुलभ  गर्ने  दिशामा सरकारका नीति  कार्यक्रम मार्फत  सम्बोधन हुन सकेको छैन । परिणातस् महगो शिक्षा ,स्वास्थ्य , खाध्यान्न,का वस्तु तथा सेवा लिन जनता बाध्य छन। जनताको  आय स्तर  आगामी  दस वर्ष अब त सात वर्षमा प्रति व्यक्ति कम्तीमा ५ हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता छ।अहिले प्रतिब्यक्ति  खर्च योग्य आय १३८८  अमेरिकी डलर मात्रै रहेको  अनुमान  गरिएको छ। यसरी  हेर्दा   आगामी  ७ वर्ष  भित्र ५००० आय पुर्याउने लक्ष्य  प्राप्त  हुन सक्ने  स्थिति छैन। अहिले त झन कोभीड( १९ का कारणले अर्थतन्त्रमा राजश्व परिचालन ,पुंजीगत खर्च ,रोजगारी, आदि सबै क्षेत्रमा चुनौती खडा भएको बेला यो लक्ष्य  हासिल  हुन सक्ने  स्थिति  छैन। यस्तै  चुनावी घोषणापत्रमा  १० वर्षमा १० प्रतिशत भन्दा माथि  आर्थिक बृद्धि गर्ने जुन लक्ष्य छ वर्तमानको  २ ।३ प्रतिशतकोमात्रै  आर्थिक बृद्धिको स्थितिमा यो लक्ष्य हासिल  गर्न चुनौतीपूर्ण छ। वास्तवमा चुनावी घोषणापत्र पनि देशको  श्रोेत,साधन र यसको उपलब्धताका आधारमा पार्टी  भित्र पनि  बिशद् छलफल नभईकन अलिक  महत्वाकांक्षी  हिसाबले  तयार भयो । यसले गर्दा पनि अहिले प्रतिबद्धता ( वास्तविकता र उपलब्धि बिचमा खाडल देखा परेको छ।

नवउदारबादी अर्थनीतिले  बढाएको  आय असमानता , सम्पत्तिको अतिकेन्द्रिकरण, उत्पादनका साधन र श्रोतमा मुठ्ठीभर  वर्गको बर्चस्व , बढदो गरिबी र बेरोजगारी, ओैधोगिकिकरणको प्रक्रियामा अवरुद्ध , परम्परागत खेती प्रणाली , कृषि क्षेत्रको विकासमा उदाशीनता, व्यापार गरेर रमाउने संस्कृति  , रेमिटेन्स र  आयात आधारित  अर्थतन्त्र , बढदो व्यापारघाटा, राजशिश्व छलि ,चुहावट , दलाल  पुंजीबादको विगबिगीको अवस्थामा  वामसरकारले सरकार संचालन  गरिरहेको स्थिति छ। 

यतिबेला  नवउदारबादले  अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभाव लाई न्युनिकरण गर्दै  समाजबादी आर्थिकसामाजिक कार्यक्रमको खाकाका साथ चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखीत कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताहरुलाई पार्टी   पंक्ति भित्र   बुद्धिजीवी , बिज्ञहरु विच पनि व्यापक छलफल गरेर  सरकार मार्फत नीति कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने  आवश्यकता रहेको छ। यसकाममा मुख्यतः  अब नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले भुमिका  निर्बाह गर्न जरुरी छ। अतस् यतिखेर  यसका लागि सत्तारुढ पार्टी  र सरकार विचको सम्बन्ध व्यबस्थितहुन जरुरी छ।सरकारका समग्रकाममा मार्ग निर्देश पार्टीले दिई रहने र निरन्तर  अनुगमन, समीक्षा  र मुल्यांकन पनि  पार्टीको  तीनवटै तहमा हुन सक्दा मात्रै  पार्टीले जनता समक्ष प्रतिबद्धता  गरेका कार्यक्रम लाई पुरा  गर्ने  दिशामा  ठोस काम हुन सक्तछ।