काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा सरकारी निकायको कुल बेरुजु ९७ अर्ब ४४ करोड छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी निकायमा ८८ अर्ब ८५ करोड तथा संगठित संस्था तथा समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड बेरुजु छ । आव ०७१(७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड बेरुजु रहेकोमा गत वर्ष ७२ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत वर्षको समेत हिसाब गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड थियो । एक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २०।६२ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समयमै पुँजीगत लाभकर असुली नगरेको, करदाताले खरिद–बिक्रीको कारोबारको यथार्थ मूल्य घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुली नगरेकोलगायतका कारण अर्थको बेरुजु धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगमार्फत कर मिनाहा गैरकानुनी
शुकदेव भट्टराई खत्री, कार्यबाहक महालेखा परीक्षक
कर फस्र्योट आयोगमार्फत कर मिनाहा गर्नु कानुनसम्मत होइन । सरकारले आयोग गठन गरेर कर मिनाहा गर्ने गरेको छ । त्यो गैरकानुनी हो । आयकर ऐन ०५८ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आयको स्वयं घोषणा गरेर कर लगाउने परिपाटी थालनी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले बलियो रूपमा कर असुली गर्न सक्छ ।
आयकर ऐनमा करदाताले घोषणा गरेको कर परीक्षण गर्ने र त्यसमा आवश्यक परे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । त्यसका अतिरिक्त करदाता कानुनी लडाइँमा जानुपरे राजस्व न्यायाधिकरण सर्वोच्च अदालतसम्म जान पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोग भन्दै हिँड्नु सर्वथा गैरकानुनी हो ।
नयाँ पत्रिका÷सविन मिश्र
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस