आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक मुद्दा

सरकार परिवर्तन भएसँगै चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको समीकरण बदलिए पनि चालू आवको बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको र हालको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलसमेत यो बजेट तर्जुमाका समयमा सत्ता साझेदार रहेकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो ।

गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थाको नजिक पुग्यो । कुल पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित भयो । यसर्थ चालू आवको बजेट जेठ १५ मै संसद्मा प्रस्तुत भएकाले सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

तर, सरकार बदलिएको अवस्था पनि छ । तथापि बजेट कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजनाउपरको प्रगति समीक्षा मासिक रूपमा गर्नुपर्छ । प्रत्येक दातासँग अलग–अलग छलफल गर्नुपर्छ र तिनको योगदानतर्फको रकम खर्च हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

दाताको रकम बजेटमा परेको तर नेपाल सरकारको म्याचिङ फन्ड समावेश नभएको भए त्यस्तो रकमको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च गर्न पहिला चालू खर्च बढाउन आवश्यक पर्ने भए यस्तो रकम सकभर आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउनै पर्छ ।

आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको रिक्त पद पूर्ति गरी शीघ्र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । रकमान्तर वा सोधनान्तर गर्नुपर्ने स्थिति भए अर्थमन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । समयमै ठेक्कापट्टा लगाउने, साइट अफिस खोल्ने र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसबाट बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ ।

अर्थतन्त्रले प्राथमिकता दिनुपर्ने केही क्षेत्र छन्, तिनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समान रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नगरी मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्धिको पथमा डो¥याउन सकिन्न । बिना भौतिक पूर्वाधार बाह्य लगानी आकर्षित गर्न पनि सकिन्न ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र बुट मोडलमा काम गर्न निजी क्षेत्र अगाडि सर्नैपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताका आधारभूत सेवाका क्षेत्र हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ । जलस्रोत मुलुकको ‘हट केक’ का रूपमा रहेको क्षेत्र हो ।

यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । ऊर्जा अभाव नै अहिले आर्थिक विकासको बाधक भएको छ, त्यसैले मुलुकलाई एक–दुई वर्षमै लोडसेडिङमुक्त गर्ने कार्ययोजनासहित काम तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्छ ।

त्यसपछिको एक–दुई वर्षमा मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरित गर्न थप जलविद्युत् शक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र उत्पादन बढाइ त्यसको निकासी गरी मुलुकको आयत निर्यात व्यापार सन्तुलन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी कृषिप्रधान देशमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन । हामी खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । अग्र्यानिक खेती र जडीबुटीको खेतीबाट निकासी व्यापारतर्फ कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग खोल्न सक्षम हुनपर्छ । यी हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, तस्करीलाई निरुत्साहित गर्न र मुद्रा निर्मलीकरणलाई कडाइ गर्ने विषयमा राज्यका नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । खुला सिमानाका कारण एकातिर राज्यको राजस्व असुलीमा क्षति पुगेको छ भने अर्कातिर यसले मुलुकको साखलाई धुमिल तुल्याएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले जारी गरेका ४९ वटा सिफारिस लागू गर्न नसके मुलुक विश्वबजारमा कालोसूचीमा पर्न सक्छ । यसैगरी भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको मुलुकमा आमजनता राहतको पर्खाइमा छन् ।

तर, राज्यप्रणाली तथ्यांक संकलन गर्ने र प्रक्रिया मिलाउने काममै सीमित रहँदा भूकम्पपीडितहरूमा राज्यप्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यसर्थ राज्यबाट दिन सकिने सेवासुुविधालाई अभियानका रूपमा एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च वृद्धिमा पनि सबै जुट्न जरुरी छ । अझै मुलुकका झन्डै दुई दर्जन जिल्लामा सरकारी विकास बजेट खर्च नभई ती जिल्लामा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सक्दैन । यस्तो स्थितिमा निर्णय लिन सक्ने र मुलुकको हितमा काम गर्न सक्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

कारबाही होला भनी त्रासमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारीबाट मुक्ति लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च नहुने मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख दण्डित हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

मुलुकले केही मेगा प्रोजेक्टको अपेक्षा गरेको छ । यसमा जो जुन जिम्मेवारीमा छौं, आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने समय आएको प्रतीत हुन्छ । १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आरम्भ गर्नुपर्छ । ४ सय ५६ मेगावटको माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

१ सय ४० मेगावाटको तनहँु जलविद्युत् आयोजनालाई पनि तत्कालै निर्माणको चरणमा पु¥याउनुपर्छ । १ हजार ५ सय मेगावाटको अपर कर्णाली र अपर मस्र्याङ्दीमा अवरोध गर्नु हुँदैन । अरुण, पश्चिम सेती, नलसिङ गाड, चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजनालाई एक प्रकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्झेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यस्तै हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, ती लोकमार्गमा पहिचान भएका १० वटा ठूला सहर निर्माण, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ र काठमाडौं क्षेत्रभित्र बन्ने मेट्रो वा स्काइ टे«नका कार्यक्रमलाई कागजीमात्रै हुन दिनु हुँदैन ।

यसैगरी इस्ट–वेस्ट रेल्वे, सिंहदरबारको पुनर्निर्माण, बबरमहलको बहुतले भवन निर्माण, चितवनमा बन्ने भनिएको ठूलो रंगशाला निर्माण, नाइजेरियन नागरिकले लगानी गर्ने भनिएको सिमेन्ट कारखानालगायतको निर्माणलाई युद्धस्तरमा लैजानुपर्छ । यसबाट एकातिर मुलुकमा रोजगारीको अवसर निर्माण हुन्छ भने अर्कातिर अब केही हुन्छ भन्ने आशा जागृत हुन्छ ।

नेपालमा लगानीकर्ताको शिखर सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । रु। १ अर्बको युवा च्यालेन्ज फन्ड सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विपे्रषणको रकम बैंकमार्फत भित्र्याई सो रकमबाट घर–जग्गा खरिद गरेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । निकासी बढाउने र आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याउने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । सबै नेपालीको बैंक खाता हुने स्थितिको कल्पना गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सपना देखिएको छ । कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको प्रबन्ध गर्ने जमर्को भएको छ । यी र यस्ता अनगिन्ती योजना तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा गरिने कार्यले आमजनतामा आशा र विश्वासको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमै खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आपसमा सहकार्य गरी आर्थिक क्षेत्रमा न्यूनतम साझा एजेन्डा पारित हुनुपर्छ ।

छिटो प्रतिफल दिने र आमजनतामा तत्काल राहतको अनुभूति हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा सदाचारिताको विकास गर्नुपर्छ । कम्तीमा सन् २०२२ मा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा पु¥याउनै पर्छ ।

यी कुरामा सबै नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले मुलुकलाई सघाउनुपर्छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक स्थिति मजबुत नभई हामीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठा माथि लैजान सक्दैनौं । मुलुकको प्रतिष्ठा नउठी नेपालीले कसरी सान देखाउनु रु कुरोको मूल चुरो, आर्थिक समृद्धि नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो ।