अर्थ संसार
काठमाडौँ– गोरखा भूकम्ले नेपालको जनजीवन तवाही गर्यो । धेरै भौतिक संरचना क्षणभरमा ध्वस्त भयो । ऐतिहासिक संरचना क्षणभरमा चुर चुर भए । लिच्छवीकालिन, मल्लकालीन सबै संरचना नराम्ररी प्रभावित भयो ।
सरकारले पुनः निर्माणका लागि विशेष कार्ययोजना पनि ल्यायो । तर हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था भने दूरुहपूर्ण रहेको छ । पुनः निर्माणका लागि दाताले रु चार अर्ब डलरको प्रतिवद्धता जनाए । पुनः निर्माण सम्मेलनमा दाताले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार हालसम्म रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । जसका कारण पुनः निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दाताले प्रतिवद्धता जनाएको चार अर्ब डलरको प्रतिवद्धतामा केवल पचास प्रतिशत मात्रै रकम उपलब्ध भएको छ । आफुखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि दाताले सरकारसँग राखेका छन् । परमर्श शुल्क मात्रै ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गनेृ र काम नगर्ने प्रवृत्ति दातामा पनि देखिएको छ । एनजिओ आएनजिओले जिम्मा लिएका पुनः निर्माणको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पचास प्रतिशत मात्रै रकम उपलब्ध हुनु दुखद रहेको जानकारले बताएका छन् । सरकारले दातासँग स्पष्ट कुरा गर्न त सकेको छैन । तर सबैभन्दा बढी समस्या सरकारले दातृ निकाय एवम् काम गर्न चाहनेलाई उपयुत्तः कार्ययोजना पनि दिन सकेको छैन। काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, ललितपुर र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको संरचना पुनः निर्माणमा हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
पुनः निर्माण प्राधिकरण गठन यता बनाइएका कार्यविधि झन्झटिला र काम गर्न नसक्ने खालका छन् । अत्याधिक प्राविधिक बनाइएका कार्यविधिका कारण नागरिले त हैरानी व्योहोरेकै छन् त्यो भन्दा बढी हैरानी र परेसानी सरकारी निकायले पनि भोग्न वाध्य भएका छन् ।
सरकारले पुनः निर्माण गर्न चाहने निकाय एवम् संस्थालाई कार्ययोजना नदिने, उनीहरुलाई काम गर्न ताकेता नगर्ने प्रवृत्ति पनि हावी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि पुनः निर्माण गर्न चाहने संस्थालाई कार्ययोजना, कार्यक्रम, लागत तथा अन्य जानकारी दिन नसक्दा काम हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । ऐतिहासिक क्षेत्र पुनः निर्माणका लागि छिमेकी मुलुकले चासो देखाएका थिए । उनीहरुसँग पुनः निर्माणको विषयमा छलफल समेत भएको छ । तर निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब आठ लाख घर मध्ये हालसम्म दश हजार घर पनि पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार कार्यविधिमा रहेको समस्या र प्रक्रियागत झन्झट नै पुनः निर्माण अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।
यस्तै पुनः निर्माण गरिदिन्छु भन्ने निकाय वा संस्थालाई तत्काल कार्ययोजना, कार्यक्रम र डिपीआर दिएर काम गराउन वाध्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।सरकारले पुनः निर्माणको कार्यविधिलाई सरल एवम् सहज बनाउनु जरुरी छ । त्यसको साथ साथै कतिपय स्थानमा मजदुर तथा डकर्मीको अभावमा पनि पुनः निर्माण हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले यस तर्फ पनि विशेष ध्इान दिनु जरुरी रहेको छ । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पुनःनिर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउन प्राधिकरणसँग प्रक्रियागत रुपमा सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको र कुनै न कुनै निकास निस्कने बताए ।
सरकारले पुनः निर्माणलाई ध्यान दिदा दिदै पनि काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । निराशालाई आशामा परिणत गर्न सरकारले कार्यक्रम, कार्यतालिका बनाएर दातृ निकायलाई पनि वाध्यकारी रुपमा पुनः निर्माणमा गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन र काम गराउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
दाताको स्वार्थमा होइन, नेपाली स्वार्थ र आवश्यकतामा काम गराउने प्रवृत्तिको विकास नगर्दासम्म पुनः निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिन्छ । अर्थसचिव सुवेदी भन्छन्, कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्ति दातृ निकायमा रहेको छ, त्यसकारण पनि पुनः निर्माणले गति दिन सकेको छैन ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241123085425.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस