दलाल पूंजीवादकाे चिरफार गरिएको पुस्तक बजारमा

 सम-सामयिक अर्थराजनीति र श्रमिकका सवालमा कलम चलाउदै आउनु भएका लेखक प्रेमलकुमार खनालले आफ्नो   तेस्रो कृतिको रुपमा " रााष्ट्रियता र  अर्थराजनीतिमा दलालपुंजीवाद ( नेसनलिज्म  एण्ड कम्प्राडर क्यापिटलिज्म इन पाेलीटीकल इकाेनमी) नामक पुस्तक प्रकाशन गरि बजारमा ल्याउनु भएकोछ।

  पुस्तकमा जम्मा पांच अध्याय रहेका छन। पहिलो अध्यायमा लेखकले  मुलुककाे राष्ट्रियतामा विविध पक्षमा  देखापरेका चुनौतीका वारेमा  सविस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुककाे  जटिल   भु- राजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि राष्ट्रियतामा अनेकन चुनौती खडा भएकाे उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियता   भित्र  देशको सीमा,  जनसंख्या ,  नागरिकता, सार्वभौमिकता र आर्थिक  आत्मनिर्भरता आदि पक्ष रहेका हुन्छन। यतिबेला मुलुककाे राष्ट्रियतामा खासगरी नागरिकताकाे सवाल र विदेशी नागरिकहरुकाे   चाप बढदै गएका कारण  जनसंख्यामा भई रहेको अतिक्रमण  , सीमा अतिक्रमण ,सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक श्राेत साधनकाे परिचालनमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव , वैदेशिक सहयोगका नाम एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विपरीतकाे संझौतालाई लागू गर्न भई रहेको प्रयत्नले  देशको राष्ट्रियता एवं सार्वभौमिकतामा  गंभीर चुनौती खडा  हुन सक्ने  विषयमा लेखकले सविस्तारमा उल्लेख  गर्नु भएको छ।

पुस्तककाे दाेश्राे अध्यायमा राजनीति ,लाेकतन्त्र,,दलहरू र सरकारका विषयमा चर्चा  गर्दै  राजनीति सेवामुखी नभएर पेसा र आय आर्जनकाे माध्यम हुन थालेको ,राजनीतिक दलहरु भित्र आन्तरिक लाेकतन्त्र कमजोर भएका कारण लाेकतन्त्र एवं  गणतन्त्रमा नै अनेकन चुनौती खडा हुन थालेको , सत्तारुढ पार्टी र सरकार विचकाे सम्बन्ध व्यबस्थित नहुदा उत्पन्न भएका समस्या आदिका वारेमा उल्लेख गर्दै  लाेकतान्त्रिक व्यवस्थाकाे सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरूकाे अहं भुमिका हुनु पर्ने  ओैल्याइएकाे छ।

यस्तै तेस्रो  अध्यायमा अर्थराजनीति र दलालपुंजीवादका वारेमा पुस्तकमा पच्चीसवटा विषयमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुककाे अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक पुंजीकाे वर्चस्व बढदै गएको , पुंजीलाई उत्पादन र राेजगारमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुकाे सट्टामा उपभाेग्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने, वस्तु  आयात गरेर पुंजी निर्यात गर्ने ,करछली गरेर रातारात धनी बन्ने जुन स्थिति छ, यसले दलालपुंजीवाद फस्टाएर जान थालेकोवारेमा पुस्तकमा  चर्चा गरिएकाे छ। स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रियपुंजीकाे निर्माण र परिचालन गरेर उत्पादन र राेजगार अभिवृद्धि हुने  क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरि  ओ‌धाेगिकिकरणका माध्यमबाट मात्रै मुलुकमा उत्पादन र राेजगारी बृद्धि गरेर देशलाई  स्वाधीन एवं  आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने र यसैकाे जगमा मुलुकमा समाजवादकाे आधार निर्माण गर्न सकिने उल्लेख  गरिएको छ।

पुस्तककाे चौथाे अध्यायमा स्थानीय सरकारका बारेमा  उल्लेख गरिएको छ। लाेकतन्त्र गणतन्त्रकाे आधार स्तम्भकाे रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरु समाजवादकाे आधार निर्माणका पनि पिलार भएको हुदा स्थानीय सरकारले जनमुखी कार्यक्रमका साथ भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने  उल्लेख गरिएको छ।खासगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्ने भुमिकाले नै स्थानीय सरकारले शुसासनकाे अनुभुति प्राप्त गर्न सक्ने विषयमा चर्चा गर्दै  स्थानीय तहमा बढदै गएको  आर्थिक अनुशासन हिनता, अनियमितता र भ्रष्टाचारले अनेकौं चुनौती खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पुस्तककाे अन्तिम पाँचौ अध्यायमा सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न चुनौती , परिवर्तित स्थितिमा कर्मचारीतन्त्रकाे कार्यशैलीमा सुधार ,रुपान्तरणकाे आवश्यकता बारे ओैल्याउदै कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन नतिजामुखी , जवाफदेही पुर्ण कार्यसम्पादनकाे थालनी गरेर  तदनुरुप  मुल्यांकन गर्ने  विधिको अवलम्बन गर्न, निश्पक्ष तटस्थ प्रसासनका लागि  राजनीति र प्रसासकहरुका काम र भुमिकाकाे सीमा रेखा नाघ्न नहुने , र सार्वजनिक प्रसासनमा ट्रेड युनियनको भुमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक प्रसासनमा भित्र  ओैधाेगिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रशासन र ट्रेड युनियनका विच  सहकार्य  र सम्बादलाई ब्यबस्थित गर्न आवश्यक भएको विषयमा चर्चा  गरिएको छ।

प्रस्तुत पुस्तकमा पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु, अर्थविद , पुर्वप्रशासक एवं  कुटनैतिक क्षेत्रका   अनुभवी ब्यक्तित्वहरुवाट समेत टिप्पणी गरिएको छ।   पुस्तक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु , नीति  निर्माताहरु,   सार्वजनिक  प्रशासनमा रुचि राख्नेहरु ,राष्ट्रियताकाे संरक्षण र सम्बर्द्धनका अभियन्ताहरु र क्याम्पस कलेजका  बिध्यार्थीहरुका लागि अध्ययनकाे महत्त्वपूर्ण उपयाेगी  सामाग्री हुने देखिन्छ ।