Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

माग्ने जति सबैलाई कमो डिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी

पत्रपत्रिका

आइतबार, १९ बैशाख २०७८, १० : २५ मा प्रकाशित

माग्ने जति सबैलाई कमो डिटी एक्सचेन्जको  लाइसेन्स दिने  तयारी

नेपाल धितो पत्र बो र्डले कमो डिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग्ने जति सबै लाई दिने गरी अनमति प्रक्रिया अघि  बढाएको छ । कमो डिटी एक्सचे न्जसम्बन्धी ऐन आएको चार वर्षपछि बो र्डले एक्सचेन्जको योग्यता पगेका सबै लाई अनुमति दिने पक्रिया अघि बढाएको हो ।

बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को मस्यौ दा छलफलका लागि भन्दै बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।

‘ हामीले एक्सचेन्ज स्थापनासम्बन्धी कसिला मापदण्ड बनाएका छौं, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले भने,‘ त्यसैले एक्सचेन्ज संख्या तोक्न जरुरी देखेका छैनौँ ।’

मस्यौदा अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ अर्बदे खि २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि ०७४ मा जारी यससँग सम्बन्धित ऐनले भनेन्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करो ड रुपैयाँ वा धितो पत्र बोर्डले समय–समयमा तो के अनुसार हुने उल्ले ख गरेको   थियो ।

चुक्ता पँजीको सीमा बढाइएकाले पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक एक्सचेन्जलाई आवेदन आएजति अनमति दिन सकिनेमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति पनि सहमत देखिएको छ ।

यसबाहेक पस्तावित संस्थामा विदे शी रणनीतिक साझे दारवा पाविधिक सहयो ग गर्ने संस्थाका लागि कूल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५ पतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा सेयर लगानी हुनुपर्र्ने व्यवस्था मस्यौ दामागरिएको छ । विदेशी र णनीतिक साझेदार को अनिवार्य व्यवस्थाले पनि धेरै संख्यामा एक्सचेन्जहरू नआउनेमा बोर्ड आश्वस्त देखिएको हो । यसअघि नियमावलीमा विदेशी रणनीतिक साझेदार अनिवार्य नै गरि एको थिएन ।

कुनै एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा संस्थापकले कबुल गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बराबरको रकम ‘ क’ वर्गको वाणिज्य बैकमा जम्मा गरेको प्रमाण पेस गर्न लगाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिई कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने उल्ले ख गरेको छ ।

यसले भने कम्पनीले सुरुमा न्यूनतम १० करोडदेखि २० करोड रकम राखेर पूर्वस्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरि एकोछ । संस्थापकहरूले लगानी गर्ने र कम बैंक, वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण सापटी प्राप्त गरेको र कमबाट भनेगर्न नपाइने व्यवस्था छ ।नयाँ पत्रिकाबाट  

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको