सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर मनोज ज्ञवालीका १५ प्रश्न

नबिल बैंक लिमिटेडमा नायव महाप्रबन्धककाे पदमा रही काम गर्दै आएका बैंकर मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्नहरू उल्लेख गरेका छन् । बुधबार आफ्नाे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् उनले १५ वटा प्रश्नहरू उल्लेख गरेका हुन् ।

यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता बीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी रहेकाे उनले बताएका छन् । कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल गर्न र कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन यी प्रश्नहरूकाे समाधान निकाल्न जरूरी रहेकाे उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका १५ वटा प्रश्न यस प्रकारका छन् :

१. देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ६१ हजार ६ सय ३२ छ। यसबाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनी छन। देश भरमा हाराहारी ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरु दर्ता छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा १४० हो । यो कुल कम्पनीहरूको ०.०५% मात्रै हो भने कुल प्रतिष्ठानको 0.015% मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४ हजार २ सय ४७ मात्र छ। केहि बैंकहरु 'डराएर' दर्ता नी भैसकेका छन- कानून मान्दैनौ भन्न नी मिल्दैन। असंगठित र नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ त्यहां दायरा बढाउन नसक्ने। जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यहि क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ ?

२. सामाजिक सुरक्षाकोषले परिमार्जन पश्चात पनी लगानी अनुसारको प्रतिफल प्रत्याभुत गर्दैन। योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जती पनी प्रतिफलको निरन्तरता हुदैन भने सांवा पुरै गायव हुन्छ भन्ने हिसाब सहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ/सङ्गठनहरूले दलील पेश गर्दा कोषले किन त्यसबारे प्रष्ट पार्न सक्दैन?

३.अहिले खाइ पाई आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानुन को उल्लंघन होईन र?

४.सामान्य बिमा व्यवसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यती पनी प्रत्याभुत SSF ले गर्न नसक्ने कारण के हो ? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो? हो भने ३६% भन्दा बढि कर कति तिर्ने ?

५.अहिलेको तलबको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्युन हुने देखिन्छ। वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुंदा समेत कोष किन हिसाब किताब सहित आफ्नो योजना प्रष्ट गर्न सक्दैन?

६.सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा २२ अर्ब रूपैयाँ भन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ। कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन। भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ?

७. तिम्रो र तिम्रा आश्रित हरुको भविष्य सुरक्षा गर्छु भन्दा पनी भागेर बिरोध गर्ने बैकिङका कर्मचारीहरू के साँच्चै हिसाब किताब गर्न नजान्ने अबुझ कारिन्दा हुन?

८. संचयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका CIT, EPF या अन्य दर्ता भएका Retirement Fund हरुमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहि ऐच्छिक हुन सक्ने अनी SSF चाहि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के?

९.राज्यको लागी नागरिकहरु समान हुन्छन। यसो हो भने- सरकारी कर्मचारीलाई दिईने निवृतिभरण कोष ऐन अनुसार दिइने सेवा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोहि लगानीमा आधा पनी दिनु नपर्ने कारण के? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मुल्य फरक फरक हुन्छ र?

१०. कुनै बिमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बिमकले परिपक्व समय पहिले नै म निस्किन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने, कर तिरेर संचयकोषको पैसा समेत जम्मा गरेको SSF मा मैले ३ वर्ष काम गरें अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ?? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महीना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको?

११.सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ। यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ कि पर्दैन?

१२.कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन एक भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानिय भन्न सकिन्छ त ?

१३. संसोधन गरिएका बुदाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा किन गरियो जसको परिमार्जन कुनै पनी बेला सञ्चालक समितीकों सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्छ। किन संसोधन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिएन या गर्ने पहल गरिदैन?

१४.रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठाँउ SSF हुनुपर्ने मा कुनै हालतमा SSF मा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहां गुहार गर्नुपर्ने स्थीती किन सृजना भएको छ ?

१५.सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सहि हो। कैयौ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनी अशक्त हुदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने। घरको कमाई गर्ने मुल मान्छेको मृत्यु हुदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने। कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उधेश्यको बिचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउदै लाने लक्ष्य पनी राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ। यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उदेश्य राखेर कार्यविधि बनाउदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उधेश्यले अघि बढ्न हुदैन। सामाजिक सुरक्षा भनेर यो वर्ष मात्रै रु. १ खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकको योगदान भन्दा प्रतिफल बढि र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनी पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन नी। हैन र ?