कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन र सक्ने व्यवसायीले राजस्व बुझाउन अपील गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको र यसले आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताउँदै निजी क्षेत्रले कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन माग गरेका हुन् ।

दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय प्राय ठप्प रहेका र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको निजी क्षेत्रले प्रारम्भिक आँकलन गरेकाे छ ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएकाे निजी क्षेत्रले बताएका छन् ।

यसै बीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने अनुमान रहेकाे बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएकाे निजी क्षेत्रकाे ठहर छ ।

कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था नरहेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नरहेकाे हुनाले यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुरोध गरेकाे छ ।

त्यसैगरी, व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नाे दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् ।