४४ लाख नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा, बर्षेनी ६ खर्ब ६५ अर्ब भित्रन्छ रेमिटान्स

अर्थ संसार
काठमाडौं–बर्षेनी रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली युवाको संख्या बढीरहेको छ । दैनिक १ हजार जनाभन्दा बढी नेपाली बैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । कति छन् बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली ? 
यसको उत्तर नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्बजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ । परिणाम स्वरूप आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.६ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह २ अर्ब १५ करोड मात्रै थियो । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरी राष्ट्र बैंकले १६ जिल्लाका ३ सय २० घरपरिवारलाई समेटेर तयार गरेको स्थलगत सर्वेक्षणमा बैदेशिक रोजगारीका नखुलेका धेरै पाटा खुलेका छन् । 
राष्ट्र बैंकको सर्भेक्षण अनुसार विसं २०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भए पश्चात् नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास थालनी भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई आत्मसात् गरी आठौँ योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको हो । 
नेपालले मुलुकबाहिर कामकोखोजीमा जानको लागि ११० मुलुकहरू खुल्ला गरेको छ ।  मुलुकमा ७ सय ५२ मेनपावर कम्पनीहरूले इजाजत लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । 
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको अर्काे महत्वपूर्ण नतिजा भनेको विप्रेषण सम्बन्धमा विश्वसँग नेपालको सापेक्षित स्थान हो । विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा नेपाल २३ औं स्थानमा छ । आव २०५०/५१ देखि आव २०७२/७३ सम्म कामको खोजीमा मुलुकबाहिर गएका ४३ लाख ७८ हजार कामदार संख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्यासँगको अनुपात करिब १५.४ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विप्रेषण आप्रवाहकोअनुपातको हिसाबले नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ । 

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने गरेको वार्षिक औसत विप्रेषण रकम ५ लाख ३२ हजार रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त रकमलाई मासिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा ४४ हजार ३ सय ३३ हुन आउँछ । जुन औसत नेपालीको लागि आकर्षक रकम हो । 

अध्ययन अनुसार मेनपावर कम्पनीहरूबाट खाडी मुलुक तथा मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका बहुसङ्ख्यकले औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउँछन् । तर भारत, कोरियालगायत विकसित मुलुकमा गएकाहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको देखाएको छ । यस अध्ययनले ९०.९ प्रतिशत विप्रेषण रेमिट कम्पनीलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ५.९ प्रतिशत हुण्डी मार्पmत् नेपाल भित्रिने देखाएको छ । 
अध्ययनले वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरू मध्ये खाडी मुलुकहरूमा ५६.९ प्रतिशत, मलेसियामा २६.६ प्रतिशत, विकसित मुलुकतर्पm ८.१ प्रतिशत र भारतमा ४.४ प्रतिशत नेपालीहरू कामको खोजीमा जाने गरेको देखाएको छ ।
स्थलगत सर्वेक्षणमा समेटिएका मध्ये ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारको विप्रेषणबाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८.८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि विप्रेषण आयमा पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीका कारण नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत विप्रेषण रहेको छ । साथै, नेपालमा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधार आउनुको प्रमुख कारण पनि विप्रेषण आय नै देखिएको छ । 
वैदेशिक रोजगारीमा गएका १८.८ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानी विप्रेषण मात्र रहेको सन्दर्भमा गन्तव्य मुलुकको रोजगारीमा कुनै व्यवधान आएमा ती घरपरिवारको गरिबीको दर पनि बढ्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 
विप्रेषण आयको प्रयोग ऋण तिर्न २५.३ प्रतिशत, दैनिक उपयोगको लागि २३.९ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यको लागि ३ प्रतिशत, उत्पादनमूलक कार्यहरुमा १.१ प्रतिशत र बचत कार्यको लागि २८ प्रतिशत हुने अध्ययनले देखाएको छ । आव २०५०/५१ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १४.६ प्रतिशतभन्दा अलिकति माथि १६.८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७२/७३ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात ५.३ प्रतिशत भन्दा उल्लेख्य ४२.९ प्रतिशत रहनुमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ । 
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारमध्ये ६४.१ प्रतिशत घरमुलीको र ३६.६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बैंक खाता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्कबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिमध्ये करिब दुई तिहाई बैंकिङ्ग सञ्जालमा नसमेटिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति वा उसको परिवारको कुनै एक व्यक्तिको नाममा बैंक खाता खोलेको हुनुपर्ने प्रावधान वा केही प्रोत्साहनको व्यवस्था मात्र गर्न सकिए वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । 
वैदेशिक रोजगारीको लागि लाग्ने खर्चको स्रोतमध्ये साहु–महाजन÷व्यापारीबाट ५२.१ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६.३ प्रतिशत रहेको देखिएको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि अभैm अनुकूल नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले कामभन्दा फुर्सद रोज्ने गरेको देखिएकोले विप्रेषण आप्रवाहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न र घरपरिवारका सदस्यलाई आय आर्जन गतिविधिमा संलग्न गराई विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।