न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिँदै जानसक्ने औंल्याउँदै अध्ययन समितिले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

न्यायपालिकामा हुने विकृत्ति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथाम सम्बन्धमा सुझाव संकलनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट अनुसन्धानका नाममा न्याय क्षेत्रमा रकम भित्रिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाइएको छ।  

समितिले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायको उदासीनताका कारण आम सरोकारवालाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निष्कलंक, निष्ठावान्, योग्य, सक्षम, इमानदार भनी सार्वजनिक जीवनमा परिचित र स्थापित विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाई छानबिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्न सुझाइएको छ। न्याय परिषद्लगायत जिम्मेवार निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्वाग्रह, प्रतिशोध नराखी निष्पक्ष, दोषरहित ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए। समितिले संघ र प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार, वातावरण पक्ष सुधारको पहिचान गरिएको छ।  

समितिले गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालयमा हुने सबै सहयोग स्वीकार गर्न नहुने औंल्याएको छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा सो सरहका अन्य निकाय तथा कुनै राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न कार्यालयहरूले कुनै प्रकारको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी बिचौलियाले गैरकानुनी कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीको सजगता नै बिचौलिया नियन्त्रणको कडीका रूपमा औंल्याएको छ। मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा प्रवेश निषेध गर्दै बिचौलियाका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ। 

बिचौलिया भनी सञ्चारमाध्यममा प्रचारित व्यक्तिका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बिचौलियाबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादनमा विचलन ल्याउने न्यायाधीश पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ। बिचौलियाको क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेकाले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ।  

यसैगरी समितिले सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ अत्यधिक बढेकाले न्याय सम्पादनमा विलम्ब भएको जनाएको छ। त्यसैले सबै तहका अदालत, न्यायाधीकरण, विशिष्टीकृत अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी सबै किसिमका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतलाई दिनेगरी कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार दिएर अन्तिम फैसलाको अधिकार दिनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ।  

तोकिएकै समयमा इजलास बस्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। छिटोभन्दा छिटो निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका संवैधानिक इजलासमा रहेका विषय विचाराधीन भएको, नियमित इजलास बस्न नसकेकाले सेवाग्राहीमा नकारात्मक असर परेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ।  

संवैधानिक इजलासलाई नियमित गरी निर्धारित समयमै इजलास बस्न सुझाव दिइएको छ।  

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिल्यै निरूपण भइसकेका विषयमा एउटा रिट दर्ता भएपछि सोही विषयमा पुनः रिट दर्ता गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ। त्यसले नियमित मुद्दा सुनुवाइमा पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने औंल्याउँदै समितिले एउटा विषयमा रिट परेपछि सारभूत तात्विक अन्तर नदेखिने गरी ल्याइएको अर्को रिट दर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि रिट दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।  

समितिले विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नमा सीमित भएको विवादलाई गम्भीर, संयमित र संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, समर्थकसमेत संलग्न मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई आउने अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने आशंका गरिएको छ। न्यायिक नेतृत्वले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम हुन नदिन भूमिका खेल्न सुझाइएको छ।  

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि योग्यता र प्रणाली सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने औंल्याउँदै समितिले न्यायाधीशहरूको काम देखिने सफ्टवेयर विकास गर्न सुझाव दिएको छ। न्याय परिषद्को संरचनाको विषयमा प्रश्न उठिरहेकोले त्यसलाई सुधार गर्न भनिएको छ। संविधानले न्याय परिषद्को काम, कर्तव्यका रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगीलगायत तोकेको छ। न्यायाधीशको सिफारिस, कारबाही र बर्खास्तगीजस्ता काम एउटै निकायलाई दिन नहुने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ।

२०७७ साउन २९ मा अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले वर्ष दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। तर सर्वोच्चमा यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। त्यसकारण यसपटककको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

(यो समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।)