म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका छन् । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’ आयातमा आधारित राजश्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि आफूले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरेकोमा चित्त दुखाउदै मन्त्री शर्माले भने ‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’ मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरेका छन् ।

विभागमा योग्य कर्मचारीहरुको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरुको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकोले जो नेतृत्वमा आएपनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्नुको लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाई उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि तिनको ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ्ग सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।