चितवनका निजी अस्पतालले ४० प्रतिशत ओपिडी शुल्क बढाए, सरकार भन्छ- अनुमति दिएकाे छैन

चितवनका निजी अस्पतालहरूले दसैंको मुखमा ओपिडी शुल्क बढाएका छन् । सरकारको अनुमति र स्वीकृति बिना नै अस्पतालहरूले ४० प्रतिशत ओपिडी शुल्क बढाएका हुन् ।

यसअघि प्रतिबिरामी ओपिडी शुल्क ५०० रुपैयाँ लिने गरेकामा ७ असोजदेखि ७०० रुपैयाँ लिन थालेका छन् । कुनै अस्पतालले त ८०० सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको सेवाग्राहीकाे गुनासो छ ।

चितवनमा दुई मेडिकल कलेज बाहेक २० वटा निजी अस्पताल छन् । २५ वटासम्म बेड क्षमता भएका अस्पताल स्थानीय तह र २६ देखि २०० वटासम्म बेड क्षमता भएका अस्पताल प्रदेशस्तरका हुन् । २० वटा निजी अस्पतालहरूमा करिब ९०० बेड छन् । 

बागमती प्रदेशको अनुमतिबिना नै चिकित्सकको दबावमा अस्पतालहरूले ओपिडी शुल्क बढाएका हुन् । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको दबावमा ओपिडी शुल्क बढाइएकाे हाे । कोरोना महामारीले पिल्सिएका सेवाग्राहीहरू दसैं मनाउने तरखरमा रहेका बेला अस्पतालले ओपिडी शुल्क बढाउनु गलत भएको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु भुषाल बताउँछन् ।

‘दसैंको मुखमा हरेक चिजको मूल्य वृद्धि हुन्छ । त्यसमा अस्पतालले पनि शुल्क बढाउँदा महामारीले पिल्सिएर बल्लतल्ल उठ्न खाेजेका सेवाग्राही मर्कामा पर्छन् । यसो गर्नु हुँदैन’, उनले भने ।

चिकित्सक संघको परिपत्रका आधारमा ओपिडी शुल्क बढाइएको निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीले बताए । नेपाल चिकित्सक संघ चितवनले गत २६ भदाैमा समितिलाई परिपत्र गरी चिकित्सक संघको केन्द्रीय समितिले गत ५ फागुनमा तय गरेको ओपिडी शुल्क १ असोजदेखि कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

‘असोज १ गतेदेखि ओपिडी शुल्कको नयाँ रेट कार्यान्वयन नगरे सेवा सुविधा नदिने भनेर चिकित्सक संघले परिपत्र गरेपछि बढाउन बाध्य भएका हौँ’, अधिकारीले भने, ‘संघले भनेअनुसार बढाउँदा बिरामीलाई धेरै नै मार पर्ने भएकाले हामीले संघले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्क कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ ।’

संघले मेडिकल अफिसरले हेर्ने बिरामीसँग बढीमा ४५० रुपैयाँ र अनुभवका आधारमा कन्सलटेन्ट चिकित्सकले हेर्ने बिरामीसँग ८२५ रुपैयाँसम्म लिन भनेकाे थियो । स्तरीय नर्सिङ होम र अस्पतालले उक्त शुल्कमा २० प्रतिशत थप गरी ओपिडी शुल्क लिन पनि संघले निजी अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

चिकित्सक संघले प्रस्ताव गरेको ओपिडी शुल्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेपछि निजी अस्पताल समन्वय समितिमार्फत अस्पतालहरूलाई दबाव दिएको हो । हरेक दुई वर्षमा बढाउनुपर्ने ओपिडी शुल्क २०७२ सालदेखि नबढेको अधिकारी बताउँछन् ।

बढेको शुल्कमा चिकित्सक र अस्पतालले के कति पाउने भनेर उल्लेख गरेको छैन । चिकित्सक र अस्पतालबीच आपसी समझदारीमा ओपिडी शुल्क बाँडिने उनले बताए । एक पटक ओपिडी टिकट काटेपछि बिरामीले १५ दिनसम्म फलोअपमा आउँदा सोही टिकट देखाएर उपचार गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति अनुसार अहिले बढेको ओपिडी शुल्क अन्य वस्तुमा भइरहेको मूल्य वृद्धि भन्दा पनि कम भएको उनले दाबी गरे । ‘दुई-दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने शुल्क विभिन्न कारणले हुन सकेको थिएन । अहिले बढेको शुल्क पनि अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको तुलनामा कम नै हो’, उनले भने ।

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको सामाजिक विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा पुरुषोत्तम सेढाइले ओपिडी शुल्क बढाउने विषयमा निजी अस्पताललाई अनुमति नभएको बताए । ‘ओपिडी शुल्क बढाउने भनेर कसैले पनि स्वीकृति लिएको छैन । हामीले अनुमति पनि दिएका छैनौँ’, उनले भने, ‘शुल्क निर्धारण गर्ने काम त संघको हो । शुल्क बढाएको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि आवश्यक कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउछौँ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण प्रसाद पौडेलले पनि निजी अस्पतालको ओपिडी शुल्क बढाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । २६ देखि २०० बेड क्षमताका अस्पताल प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ओपिडी शुल्क बढाएको बारेमा प्रदेशले अनुगमन गरी नियमन गर्न सक्ने उनले बताए ।