दोहोरो अंकले ब्याजदर बढ्दा व्यवसायी मारमा, एफएनसिसिआईले बोलायो बैठक

बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव बढ्दै जाँदा निक्षेप बढाउन गरेको ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएपछि व्यवसायी मारमा परेका हुन् ।

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने र घट्दा घट्ने वा ब्याजदर स्थिर राख्ने सर्तमा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्छन् । यसरी प्रवाह हुने ऋणमा निक्षेपको ब्याज बढेका कारण पुराना ऋणीको ऋणको ब्याज बढ्छ भने स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिने नयाँ ऋणीले पनि अब पहिलेभन्दा महंगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले १ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज बढाएका कारण यसपछि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ । व्यवसायीले ब्याजदर बढेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि मंगलबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटीको बैठक बोलाएको छ।

बैठकमा बढेको ब्याजदर तथा यसले गर्दा व्यवसायीलाई परेको असर र महासंघको भूमिकाका विषयमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि बढेको ब्याजदरको विषयमा महासंघले खेल्ने भूमिकाको विषयमा निर्णय गरिने महासंघले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले घर कर्जाका लागि स्थिर ब्याजदरमा १४ दशमलव ५० प्रतिशतसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्ने भएका छन् । कात्तिक लागेपछि निक्षेपमा सबैभन्दा बढी (११ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म) ब्याज दिने प्रस्ताव गर्ने हिमालय बैंकले घर कर्जाका लागि बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म जोडेर लिने र सात वर्षसम्मको अवधिका लागि १२ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरी सूचना निकालेको छ ।

यस्तो कर्जाको ब्याजदर उच्च हुनेमा एनआईसी एसिया बैंकले कात्तिकदेखि दिने घर कर्जाको ब्याजदर बेसरेटमा ६ प्रतिशत थप लिने बताएको छ । यसले लिने घरकर्जामा स्थिर ब्याजदर भने १३ दशमलव ८९ प्रतिशत लिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल एसबीआई बैंकको स्थिर ब्याजदर १४ दशमलव ५० प्रतिशत छ । यो बैंकले पाँच वर्षे अवधिका लागि भने १३ दशमलव ५० प्रतिशतमा र १० वर्षे अवधिका लागि भने १४ प्रतिशतमा घर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

घर कर्जामा सबैभन्दा कम ब्याजदर दिने प्रस्ताव गर्नेमा भने नबिल बैंक रहेको छ । यो बैंकले न्यूनतम पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतमै घरकर्जा दिने छ । यसको घर कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १२ दशमलव ८६ प्रतिशत छ भने प्रोसेसिङ शुल्कबापत शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत थप हुने, तर कर्जाको अवधि भने जति भए पनि पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।