विवादित सञ्चार विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विवादित सञ्चार विधेयक फिर्ता नलिने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले विधेयक फिर्ता लिन बारम्बार माग गर्दै आए पनि प्रदेश सरकार भने पछाडि नहट्ने देखिएको हो ।

यद्यपि, विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरूमा छलफल गर्न सकिने सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक सुझाव दिन भन्दै पत्रकार महासंघलाई पत्र पठाएपछि बिहीबार महासंघका पदाधिकारी र सरकारी टोलीबीच छलफल भएको छ ।

'केही सुधार गर्नुपर्ने भए सुझाव दिनका लागि पत्रकार महासंघलाई पत्र पठाएका थियाैँ, सोहीअनुसार आजको छलफमा केही सुझावहरू पाएका छौँ, त्यसलाई समेटेर विधेयक अघि बढाउँछौँ, तर विधेयक भने फिर्ता हुँदैन', लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सञ्चारमन्त्री तिलकराम केसीले बताए ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची राखिए पनि अन्तिममा आएर कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए । तर, सरकारबाट हटेपछि केसीले विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन एमाले नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनै केसी अहिले कांग्रेसलगायतका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन् ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने बताइसकेको छ । महासंघका जिल्ला शाखाहरूले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव विक्रम खड्काले बिहीबारको छलफल सकारात्मक भएको र अब प्रदेश सरकारले विधेयकमा के के कुरा संशोधन गर्छ, त्यो हेरेपछि मात्र थप कदम चालिने बताए । 'महासंघले दिएका सुझाव नसमेटिए आन्दोलनको विकल्प रहँदैन', उनले भने ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री केसीले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएका थिए । उनी हटेसँगै बनेका अर्का कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत २४ जेठमा प्रदेशमा प्रस्तुत गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि 'सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चार सम्बद्ध संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए ।

विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगसरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा पाँच हजार जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेस गरेमा पाँच हजार जरिबानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।