विकास खर्च महामारीको समयमा भन्दा कमजोर

ठबन्धन सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ शुरू भएको ४ महीनामा विकासको गति महामारीको सयममा भन्दा पनि बढी कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो ४ महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजितमध्ये रू.२० अर्ब ७९ करोड मात्रै अर्थात् पूँजीगत खर्च जम्मा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत भएको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको महमारीको समयमा भन्दा पनि कम भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ४ महीनामा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ८ दशमलव ३४ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । यो प्रगति चालू आवको तुलनामा दोब्बर बढी हो । लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न बाँकी ८ महीनामा विनियोजनको ९५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यो वर्ष रू.४ खर्ब ३९ अर्ब बजेट विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि छुट्ट्याएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा पूँजीगत कामका लागि रू. ३ खर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

महालेखाका अनुसार पहिलो ४ महीनामा कुल बजेट विनियोजनको १७ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, खर्च भएको अधिकांश रकम तलबभत्तासहितका साधारण खर्च हुन । यो वर्ष रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । रू. १० खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजनमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. २ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात् २३ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

खर्च प्रणाली सुधारको रटानमा अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीले छाडेका छैनन् । जुन अर्थमन्त्री आए पनि खर्च प्रणाली सुधारलाई प्रमुख मुद्दा बनाए पनि पछिल्लो ४ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा विकासको गति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिकमा रू. २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । आव २०७७/७८ को समीक्षा अवधिमा रू. २९ अर्ब ४४ करोड पूँजीगत खर्च हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ रू. २० अर्ब ७८ करोड मात्रै खर्च हुनुले विकासको गति झनै सुस्त हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलो चैमासको अन्तिम दिनसमेत अर्थमन्त्री शर्माले खर्च बढाउन उच्चस्तरीय छलफलमै थिए । उनकै पहलमा पहिलो चैमासको अन्तिम दिन बुधवार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा उच्चस्तरीय बैठकसमेत बस्यो ।

बैठकमा वर्तमान खरीद कानून, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायत विषयमा छलफल भयो । अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटविना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा जति सक्रिय भएको देखिए पनि परिणाममा पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकासका कामको गति निकै सुस्त रहेको संकेत गरेको छ भने उनका निर्देशनहरू सरकारी अधिकारीहरूले नमानेको परिणामले देखाएको छ ।

३ वर्षअघि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले तयार गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाइएको विस्तृत प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुमनाम पारेर राखिएको छ भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । खर्च नबढ्नु र विकासको गति कमजोर हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी भएको पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुका साथै रोजगारी सृजनाको अवसरसमेत कमजोर हुने भएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।