अर्थसचिवको भूमिकामा पनि प्रश्न

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सिंगो अर्थ मन्त्रालय विवादमा तानियो । खास व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने गरी करका दरहरूमा हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागिरहेकै बेला उनले बजेट तयारीको अन्तिम रात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएर करका दरहरू चलाउन दिएको खबर एक दैनिकले सार्वजनिक गर्‍यो । यसले अर्थमन्त्रीलाई झन् बढी विवादमा धकेल्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले आफू निर्दोष रहेको जिकीर गरिरहे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बजेटको अघिल्लो रात मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि गर्न त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गर्‍यो । एउटा टेलिभिजन च्यानलसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री शर्माले एमालेलाई उक्त फुटेज हेर्न नदिने बताए । विवादले उग्र रूप लिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बिहीवार राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यो प्रकरणमा मन्त्रीसरह जिम्मेवार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने अत्यन्तै संदिग्ध भूमिकामा देखिएका छन् । जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा करका दरमा चलखेल गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेकै हो भने उनले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो । प्रयास गर्दा गर्दै नसकेको भए यथार्थ कुरा खुलाएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु सक्नुपर्थ्यो । त्यसमा उनी नराम्ररी चुके । बरु विवादले उग्र रूप लिइसक्दा पनि चुपचाप बसिदिए ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेका थिएनन् भने डटेर अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्थ्यो । उनको मौनता हेर्दा अर्थमन्त्री रिसाउने डरले वा शर्माका गलत कामको बचाउ गर्न चुपचाप बसेको जस्तो देखिन्छ ।

सीसीटीभी फुटेज माग्नेलाई मरासिनी मातहतका कर्मचारीले दिएको जवाफले पनि उनको भूमिकालाई आलोचित बनाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनपछि सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने जवाफ दिएको छ । जबकि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा सीसीटीभीले खिचेका दृश्य कम्तीमा ३ महीना सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सीसीटीभीका फुटेजहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रूमको सबै जवाफदेहिता सम्बद्ध निकायको हुने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ । मन्त्रालयका पूर्वाधार, सीसीटीभीको फुटेजको क्षमता मन्त्रीलाई भन्दा सचिवलाई बढी जानकारी हुने भएकाले त्यसबारे अर्थसचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । अर्थमन्त्रीसँगै अर्थसचिवले समेत यसमा नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नैतिकताको मूल्य के भन्ने प्रश्न आउँछ, त्यो पदमा बसिरहन अब अर्थसचिवलाई पनि मिल्दैन,’ उनले भने । पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला यो प्रकरणमा अर्थसचिव मरासिनीमाथि समेत छानविन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।